दिल्ली सरकार आर्थिक संकटात, तरीही केंद्राच्या मदतीस नकार: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा संताप व्यक्त करत ‘आप’ला दणका

दिल्ली सरकार आर्थिक संकटात, तरीही केंद्राच्या मदतीस नकार: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा संताप व्यक्त करत ‘आप’ला दणका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित आरोग्य योजनेच्या मदतीला नकार दिल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त करत आपला दणका दिला. Delhi govt in financial crisis, yet refuses Centre’s help: Delhi High Court slams ‘AAP’

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले की, “तुमच्याकडे आरोग्य यंत्रणेकरिता पैसा नाही आणि तरीही तुम्ही केंद्राची मदत घेत नाही, हे अत्यंत विचित्र आहे.”

खंडपीठाने पुढे टिप्पणी करत म्हटले, “तुमच्याकडे आवश्यक मशीनसुद्धा बंद अवस्थेत आहेत. त्या सुरू करण्यासाठी निधी नाही. तरीही तुम्ही केंद्राची मदत नाकारत आहात. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी केंद्राकडून प्रस्तावित ५ लाख रुपये स्वीकारले नाहीत, हे ऐकून धक्का बसतो.”

दिल्ली सरकारने केंद्राच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू करण्यास टाळाटाळ केल्याने भाजपच्या सात खासदारांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत दिल्ली हे एकमेव केंद्रशासित प्रदेश असल्याचे नमूद केले आहे, जिथे गरीब आणि वंचित नागरिकांसाठी या लाभदायक आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे गरीब लोकांना ५ लाख रुपयांचे आरोग्य कवच मिळत नाही.

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांनी टिप्पणी करत म्हटले, “मी न्यायालयात उघडपणे सांगतो की, तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या स्थितीत आहात. तुमचे आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिव एकमेकांशी चर्चा करत नाहीत. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीतही तुम्ही केंद्राकडून मिळणारी मदत स्वीकारत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”

दिल्लीतील आरोग्य क्षेत्रातील प्रलंबित प्रकल्पांवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनेक रुग्णालयांची उभारणी निधीअभावी थांबली असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

यावेळी दिल्ली सरकारला आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. “तुमच्यामध्ये मतभेद असू शकतात, पण लोकांच्या आरोग्यासाठी मदत घेणे आवश्यक आहे,” असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दिल्लीतील या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Delhi govt in financial crisis, yet refuses Centre’s help: Delhi High Court slams ‘AAP’

महत्वाच्या बातम्या

YOU MIGHT LIKE

RELATED POSTS

LATEST POSTS

LOKSABHA आणि RAJYASABHA खासदारांच्या

December 20, 2023

विरोधी बाकं रिकामी असतानाच मोदी सरकारनं पास केली ३

December 21, 2023

INDIA आघाडीत महाबिघाडी? जागावाटपावरून रणकंदन?

December 21, 2023

Share

MENU

LATEST VIDEOS

LOKSABHA आणि RAJYASABHA खासदारांच्या

December 20, 2023

विरोधी बाकं रिकामी असतानाच मोदी सरकारनं पास केली ३

December 21, 2023

INDIA आघाडीत महाबिघाडी? जागावाटपावरून रणकंदन?

December 21, 2023