दोन दिवसांत भाजप सरकारनं विरोधकांच्या १४१ खासदारांचं निलंबन केलं. १४१ हा आकडा ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. कारण याआधी खासदारांच्या निलंबनाची प्रकरणं घडली, पण त्याचा आकडा एवढा मोठा नक्कीच नव्हता. त्यामुळेच विरोधक अजून जास्त आक्रमक झाले आहेत. याआधी खासदार निलंबनाची किती प्रकरण घडली आहेत, एखाद्या खासदाराचं निलंबन करायचं असेल तर काय नियम आहेत, जुन्या नियमांमध्ये बदल करून भाजप सरकारनं नियम जास्त कठोर केलेत का, यासंदर्भातला इतिहास काय सांगतो?