विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या विरोधात महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी संयुक्तपणे काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’ या मोर्चाला औपचारिक परवानगी नाकारली असतानाही, प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करून आणि बेकायदेशीरपणे सभा घेतल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी आयोजकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. Satyacha Morcha
मतदार याद्यांमधील कथित घोळ आणि दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या वतीने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात शनिवारी मुंबईत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चाला सत्याचा मोर्चा असे नाव देण्यात आले होते. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. यापूर्वी झालेल्या मराठा आंदोलनावेळी सर्वसामान्यांना झालेल्या त्रासामुळे आणि उच्च न्यायालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पोलीस परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे बोलल्या जात होते. परवानगी नाकारल्यानंतरही मोर्चा काढल्यास कायदेशील कारवाई केली जाईल, अशा सूचना पोलिसांकडून देण्यात आल्या होत्या.
पोलिसांनी दिलेल्या सूचनेनंतरही महाविकास आघाडी आणि मनसेने संयुक्तरीत्या मोर्चा काढल्याने पोलिसांनी आता आयोजकांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी आयोजकांवर बेकायदेशीर सभा आयोजित करणे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणे या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभाराविरुद्ध सत्याचामोर्चा काढला म्हणून आमच्यावर गुन्हे दाखल करणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
‘सत्याचा मोर्चा’ला परवानगी नव्हती म्हणून गुन्हा, तर मग भाजपच्या मूक मोर्चाला परवानगी होती का? परवानगी नसेल तर रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल का केला नाही? मूक मोर्चाला परवानगी दिली असेल तर सत्याच्या मोर्चाला परवानगी का दिली नाही? असे कितीतरी प्रश्न निर्माण होतात. आधारकार्ड चा डेमो दाखवला म्हणून माझ्यावर गुन्हा, काल सत्याचा मोर्चावर गुन्हा हे सर्व बघता गृहविभाग मंत्रालयातून नाही तर भाजपच्या कार्यालयातून चालतो की काय? या शंकेचे समाधान होते, असा आरोप पवार यांनी केला.
