विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महानगरपालिका आणि नगरपालिकांतही निवडणूक नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीत खर्चाची काेटीच्या काेटी उड्डाणे हाेतात हे उघड सत्य आहे. मात्र, नियमानुसार फक्त दहा लाख रुपये खर्चाचीच परवानगी हाेती. त्यामुळे हिशाेब सादर करताना उमेदवार मेटाकुटीस येत. या उमेदवारांना निवडणूक आयाेगाने किंचितसा दिलासा दिला असून खर्चाची मर्यादा दीड पट वाढवली आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरपालिकेची निवडणूक लढविणाऱ्यांना आता पंधरा लाख रुपये अधिकृत खर्च करणे शक्य हाेणार आहे. Election expenditure
वाढती महागाई आणि प्रचार खर्चातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा दीडपटपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार असून, कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार खर्च, वाहनभाडे, बॅनर्स, सभा आयोजन यांसारख्या बाबींचा खर्च वाढल्याने आयोगाकडे या मर्यादेत बदल करण्याची मागणी होत होती. अखेर आयोगाने ती मान्य केली आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी आतापर्यंत सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती, मात्र आता आयोगाने ती वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. नव्या नियमानुसार मुंबई, पुणे आणि नागपूर या अ वर्गातील महापालिकांतील नगरसेवक उमेदवारांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी मिळणार आहे. पिंपरी चिंचवड, ठाणे आणि नाशिकसाठी ही मर्यादा 13 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ब वर्गातील महापालिकांतील उमेदवारांना 11 लाखांपर्यंत खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. तर ड वर्गातील इतर 19 महापालिकांमध्ये उमेदवारांना 9 लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुधारित मर्यादा महागाई आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही खर्च मर्यादा तदनुसार बदलण्यात आल्या आहेत. अ वर्ग नगरपरिषदांसाठी नगरसेवकांना 5 लाख आणि थेट निवडणूक लढवणाऱ्या नगराध्यक्षांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. ब वर्गात नगरसेवकांसाठी 3.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 11.25 लाख, तर क वर्गातील नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवकांसाठी 2.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 7.5 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. नगरपंचायतींमध्ये मात्र नगरसेवकांसाठी 2.25 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 6 लाख रुपये अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरील उमेदवारांना प्रचाराचे नियोजन वास्तवाशी सुसंगत ठेवता येणार असून, अपारदर्शक खर्च कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मागील काही निवडणुकांमध्ये डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार, सोशल मीडिया जाहिराती, कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि वाहनभाडे यांवर उमेदवारांना मोठा खर्च करावा लागत होता. त्यामुळे वाढीव मर्यादेमुळे निवडणूक लढवणे सुलभ होईल, अशी भावना उमेदवारांमध्ये आहे. मात्र, काही राजकीय निरीक्षकांनी सावधगिरीचा इशारा देत म्हटलं आहे की, अधिक खर्चाच्या मुभेमुळे पैशाचा प्रभाव वाढू शकतो आणि निवडणुकीत समता व पारदर्शकता राखणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरू शकते.
Election expenditure limit increased, corporator candidates allowed to spend up to Rs 15 lakh!
महत्वाच्या बातम्या
- महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, राहुल गांधी यांचा आरोप
- धंगेकर अन्यायविरोधात लढणारा कार्यकर्ता, पण आपल्याला महायुतीत दंगा नको, एकनाथ शिंदे यांची भूमिका
- मुरलीधर मोहोळांनी विशाल गोखलेंसाठी केला पदाचा गैरवापर, १९७ कोटींचा हवाई घोटाळ्याचा रवींद्र धंगेकरांचा आरोप
- पुण्यात जमिनीचा मोठा धिंगाणा, मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
