विशेष प्रतिनिधी
पुणे: पुणे महानगरपालिकेत सध्या विकासाच्या नावाखाली राजकारण तापले आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर लोहगाव येथे ‘भारत मंडपम’ उभारण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर जो प्रस्ताव मंजूर केला आहे, त्यातून एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे: शहराचा नावलौकिक मोठा की सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा? लोहगावच्या १९.७३ हेक्टर जागेवरील रुग्णालय, शाळा, उद्यान आणि मैदानांची आरक्षणे रद्द करून तिथे ‘इव्हेंट’साठी जागा बनवण्याचा अट्टाहास नेमका कोणासाठी, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
लोहगावमधील सर्व्हे नंबर २३६ आणि २३८ मधील सुमारे ४८ एकर जागेवर ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर’ (भारत मंडपम) उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ही जागा रिकामी नाही. विकास आराखड्यात (DP) या जागेवर खालील महत्त्वाची आरक्षणे आहेत:
आरोग्य: मोठे रुग्णालय.
शिक्षण व सुविधा: शाळा, पाण्याची टाकी, भाजी मार्केट.
पर्यावरण व मनोरंजन: उद्यान
आणि खेळाचे मैदान.
पायाभूत सुविधा: रस्ते आणि पार्किंग.
सत्ताधारी भाजपने ही सर्व आरक्षणे रद्द करून त्या जागी ‘सांस्कृतिक केंद्र’ उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी याला जोरदार विरोध केला, तर अजित पवार गटाने भाजपला साथ दिली.
भारत मंडपमची खरच लोहगावकरांना गरज आहे का ?
महानगरपालिकेने तटस्थ भूमिकेतून विचार केल्यास, लोहगावचा नऊ वर्षांपूर्वी पालिकेत समावेश झाला असला तरी तिथे आजही नागरी सुविधांचा वानवा आहे.
१. रुग्णालयाचा बळी: लोहगावात अद्याप सुसज्ज सरकारी रुग्णालय नाही. अशा वेळी रुग्णालयाचे आरक्षण रद्द करणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे नाही का?
२. वाहतुकीचा खोळंबा: विमानतळामुळे या भागात आधीच प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. ४८ एकराचा भव्य प्रकल्प आल्यावर येथील अरुंद रस्त्यांची अवस्था काय होईल, याचा विचार प्रशासनाने केला आहे का?
३. मैदानं गायब: शहरात सिमेंटची जंगले वाढत असताना मुलांसाठी असलेली मैदाने आणि उद्याने कागदावरून पुसून टाकणे हा कोणता विकास?
याच प्रश्नसंदर्भात विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणून प्रकल्प लादण्यास आमचा विरोध आहे. आधी मूलभूत सुविधा द्या, मगच स्वप्न दाखवा.”— अरविंद शिंदे, नगरसेवक, काँग्रेस.
सत्ताधाऱ्यांचा दावा विरुद्ध वस्तुस्थिती!
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा दावा आहे की, एक इंचही जागा कमी होणार नाही आणि उलट सुविधा वाढतील. पण प्रश्न हा आहे की, जर ‘भारत मंडपम’ ही एक बंदिस्त वास्तू असेल, तर तिथे सर्वसामान्य नागरिक भाजी मार्केट किंवा सार्वजनिक उद्यानाचा वापर पूर्वीसारखा करू शकतील का? जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाच्या नावाखाली गरिबांच्या हक्काच्या जागा ‘व्हीआयपी’ कल्चरसाठी राखीव केल्या जात आहेत का?
महापालिकेची भूमिका: रबर स्टॅम्प की पालक?
महानगरपालिकेने केवळ राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाचा ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून काम करू नये. लोहगावमधील ३४ गावांच्या समावेशानंतर तिथे नव्या जागा उपलब्ध आहेत, मग तिथल्या आरक्षणांना धक्का न लावता हा प्रकल्प पर्यायी जागेवर का होऊ शकत नाही?
शो-बाजी पेक्षा सुविधा महत्त्वाची!
पुण्याचा नावलौकिक वाढणे भूषणावह आहे, पण तो स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि मुलांच्या खेळाच्या मैदानाचा बळी देऊन नको. जर लोहगावकरांना पाणी, रस्ते आणि आरोग्य मिळणार नसेल, तर तिथे उभ्या राहणाऱ्या चकचकीत ‘भारत मंडपम’चा त्यांना काय उपयोग? हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे जाणार आहे, पण जनतेच्या मनात असंतोषाचा ‘मंडप’ आधीच उभा राहिला आहे.
Bharat Mandapam’ at the Cost of Citizens’ Rights? A ‘Massacre’ of Local Reservations in Lohegaon!
महत्वाच्या बातम्या
