पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमुळे मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील चाैकशी ढकलली पुढे

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे पश्चिम बंगाल विधानसभा राज्यात निवडणूक निरीक्षक म्हणून तैनात असल्याने सोमवारी होणारी सुनावणी झाली नाही.

नोंदणी महानिरीक्षकांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीत नोंदणी महानिरीक्षकच गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असेही खारगे समितीने सुचविले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत यावर निर्णय येणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.

• Fadnavis Govt : फडणवीस सरकारची दिव्यांगांना भेट, बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीत वाढ

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये, तसेच २० मे २०२५ या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा १ टक्क्याप्रमाणे दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम भरण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत १२ फेब्रुवारीला संपली. त्यानंतर कंपनीकडून नोंदणी विभागाकडे याप्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार ही सुनावणी ३ मार्च रोजी झाली. त्यातही कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सुनावणीला मुदतवाढ मागण्यात आली.

हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने नैसर्गिक न्यायानुसार विभागाने मुदतवाढीची मागणी मान्य करत १६ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली होती. त्यात कंपनीने पुन्हा पुढील तारीख देण्याची मागणी केली. यावेळीही पुन्हा ते कारण देण्यात आले आहे. ही मागणी मान्य करत सोमवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, बिनवडे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत निरीक्षक म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे सोमवारची सुनावणी होऊ शकली नाही. बिनवडे पुण्यात परतल्यानंतर त्याबाबत निर्णय होऊन सुनावणीची तारीख ठरविण्यात येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

West Bengal elections push probe into Mundhwa land scam case forward