महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; कंपन्यांवर राहणार करडी नजर

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: टीसीएस कंपनीतील धर्मांतरण आणि महिलांचे लैंगिक शोषण प्रकरणानंतर आता राज्यभरातील सर्वच कार्यालयांमध्ये सरकारची करडी नजर असणार आहे.सर्वच ऑफिसमध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषणाला निर्बंध घालणाऱ्या नियमांची अंमलबजावणी व्यवस्थित करण्यात येते की नाही?या सर्व गोष्टीची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.१४ मे रोजी राज्याकडून एक पत्रक काढण्यात आलं आहे.महिला व बालविकास कल्याण खात्याकडून आता जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील कार्यालयांमध्ये लैंगिक छळ कायदा म्हणजेच पॉश कायद्यातील अंतर्गत समित्या योग्यपणे पडताळणी आणि न्याय दाण्याचे काम करते की नाही? या सर्व गोष्टीची अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाणार आहे.

• फडणवीसांच्या घोषणेची पुण्यात होणार अंमलबजावणी; चार ठिकाणी भुयारी मार्ग…

जर कार्यालयांमध्ये नियमांचे व्यवस्थित पालन होत नसेल आणि काही तक्रारी आल्यास कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिलं जात आहेत की नाही? या मोहिमेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांकडून तपासले जाणार आहे.राज्यसरकारकडून या मोहिमेसाठी एक विशिष्ट चेकलिस्ट देखील तयार करण्यात आली आहे.तसेच, वर्क फॉर्म होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून सुरक्षा आणि कशी वागणूक दिली जात,हे देखील पाहिले जाणार आहे.

पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की,चौकशी साठी आलेले अधिकारी पॉश कायद्याचा कलम २५ अंतर्गत सर्व कंपन्यांची तपासणी करू शकतात.अशा प्रकरणात एखादी कंपनी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करु शकली नाही,त्या कंपनीवर कलम २६ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

Government’s big decision against sexual exploitation of women; Companies will be kept under close watch