विशेष प्रतिनिधी
पुणे:High Court महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतमोजणी करताना अनेक गैरप्रकार झाले असा कांगावा करून नव्या मानकऱ्यांना पदांपासून वंचित ठेवण्याचा ‘परिवर्तन’ गटाचा डाव उच्च न्यायालयात फसला. मसाप निवडणूक मंडळाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखद यांच्या पिठाने आज फेटाळली.High Court
मसाप निवडणूक मंडळाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी ॲड. प्रताप परदेशी, श्री संजीव खडके आणि श्री गिरीश केमकर यांच्या वतीने ॲड. अभिषेक अवचट आणि ॲड. प्रल्हाद परांजपे यांनी मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने ग्राह्य धरले.High Court
निवडणूक मतमोजणीबाबतच्या तुमच्या तक्रारी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे का केल्या नाहीत? तसेच, नव्या कार्यकारणीस आम्ही प्रतिबंध का करावा आणि निवडणूक कोणत्या कारणासाठी तातडीने रद्द करावी? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर अर्जदारांकडून कोणताही खुलासा न झाल्याने परिवर्तन गटाचे मिलींद जोशी, विनोद कुलकर्णी आणि सुनीता राजे पवार यांची याचिका दाखल करूनघेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. परिवर्तन गटाकडून ॲड. निखिलेश पोटे यांनी काम पाहिले.
मसापच्या बहुचर्चित निवडणूकीत पराभव झाल्यानंतर परिवर्तन गटाने सदर निवडणुक मुक्त व निष्पक्ष पद्धतीने घेण्यात आल्या नाहीत असे बेछूट आरोप करून निवडणूक मंडळाच्या कथित अनियमितता व पवित्रतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी रिट याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्याचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
याचिकाकर्त्यांना हा रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी ही याचिका वैयक्तिक पातळीवर न करता मसाप संस्थेच्या नावाने दाखल केली होती. निवडणूक मंडळ अजूनही अस्तित्वात असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत पक्षकार म्हणून दाखवले व निवडणूक अधिकाऱ्यांवर व्यक्तिशः गलिच्छ आणि बिनबुडाचे आरोप केले. तसेच निवडून आलेल्या उमेदवारांना पक्षकार करण्यात आले नव्हते असा युक्तिवाद ॲड अवचट यांनी केला.
मसापच्या मावळत्या कार्यकारणीनेच नियुक्त केलेले निवडणूक मंडळ घटनेनुसार अतिशय निःपक्षपणे आणि ठाम-कडक भूमिका घेत असल्याचे गोडवे गाणारे परिवर्तन गटाचे सदस्य पराभव झाल्यानंतर याच निवडणूक मंडळाच्या कार्यपद्धती बाबत बेछूट आरोप करू लागले. आणि नव्या कार्यकारिणीस संस्थेचा ताबा मिळू द्यायचा नाही या उद्देशाने उच्च न्यायालयात गेले होते.
वस्तूतः परिवर्तन गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयात जाऊन फेरमतमोजणी (recounting of votes) करण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीतील अपयश, त्यांचे गलिच्छ व असंवैधानिक कर्तृत्व झाकण्यासाठीच निकालाच्या दिवशी अधिकाऱ्यांकडे फेर मतमोजणीचा अर्ज केला असता निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तो फेटाळला असा खोटा दावा सादर केला. निकालाच्या दिवशी त्यांनीकेलेल्या तक्रार अर्जात कुठेही फेरमतमोजणी हा शब्दच नसल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांसमोरच दाखवून दिले होते. कोणताही ‘फेरमत मोजणी’चा अर्ज निकाल जाहीर होण्याच्या वेळेस सादर केलाच नव्हता हे सत्य त्यांनी माननीय उच्च न्यायालयापासून दडवून ठेवले.
आम्ही, यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये Bombay High Court च्या निर्णयावर अवलंबून राहिलो, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की निवडणुका पूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर अशा परिस्थितीत रिट याचिका ग्राह्य (maintainable) होत नसते, असे ॲड. परदेशी आणि श्री खडके यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरून याचिका करते मिलिंद जोशी, सुनिता राजे पवार व विनोद कुलकर्णी यांची याचिका फेटाळून लावली.
या निर्णयामुळे निवडणूक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय पारदर्शकपणे, कडक नियमांच्या आधारे व शिस्तबद्ध पद्धतीने कामकाज केल्याचे सिद्ध झाले असे मत श्री खडके यांनी व्यक्त केले.
स्वत:च्या चुका झाकण्यासाठी पदाचा गैरवापर करून निवडणूक मंडळ व सुशिक्षित मतदारांचा विश्वासघात करून सुमारे 6200 मतपत्रिका स्वतः च्या हातानी पाहून टाकल्यात असे माध्यमांपुढे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या या परिवर्तन गटानच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुजाण, सुशिक्षित मतदारांची घोर फसवणूक केली. त्यांचे हे कृत्यच निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणारे आहे असे परदेशी यांनी स्पष्ट केले. सदोष मतदार यादीतील अनेक नावे तीन-चार ठिकाणी जाणीवपूर्वक ठेवून स्वतःच त्या मतपत्रिका वारंवार जमा करून ते मतदान आपल्यालाच झालेत अशा अविर्भावात असणाऱ्या या माजी पदाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक मंडळ व नवीन पदाधिकाऱ्यांना वादी न करता वैयक्तिक तीन निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुध्द याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असे श्री केमकर यांनी सांगितले.
वैयक्तिक पातळीवर बेछूट आरोप करून बदनामी केल्याबद्दल अब्रू नुकसानीची फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करण्याची तयारी निवडणूक मंडळाचे अधिकारी करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
High Court dismisses petition against Masap Election Board
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
