विशेष प्रतिनिधी
पुणे: देशात लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३ वरून तब्बल 816 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो,महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकते.
या संभाव्य बदलामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय,सामाजिक समीकरणांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.मात्र हा निर्णय महाराष्ट्राच्या तोट्याचा की फायद्याचा यावर तर्क वितर्क लावले जात आहेत.
प्रतिनिधित्व वाढणार…
लोकसभेतील जागा वाढल्यानंतर महाराष्ट्राचे संसदेतील संख्याबळ वाढेल.४८ ऐवजी सुमारे ७२ खासदार असल्यास केंद्रातील धोरणनिर्मितीत राज्याचा प्रभाव वाढू शकतो.केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या महत्वाच्या निर्णयांमध्ये महाराष्ट्राची भूमिका अधिक ठळक होऊ शकते.
विकासाच्या संधी आणि नवीन नेतृत्वाला जागा…
खासदारांची अधिक लोकसंसख्या झाल्यानंतर केंद्राकडून निधी,पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि योजना मिळण्यासाठी अधिक ताकद असेल.मुंबई,पुणे आणि नागपूरसारख्या वेगाने प्रगती करणाऱ्या शहरांना हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो.सोबतच ग्रामीण भागाला देखील मतदारसंघाच्या माध्यमातून अधिक निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे,संख्या वाढल्यामुळे अनेक नवीन मतदारसंघ निर्मित होणार आहेत.त्यामुळे नव्या अनेक तरुण चेहऱ्यांना राजकारणात संधी मिळेल.
मतदारसंघाच्या वाढीनंतर महाराष्ट्राला अनेक फायदे होणार असले तरी,अनेक तोटे देखील होऊ शकतात.
लोकसंख्या निकषांचा फटका…
जागावाटप पूर्णपणे लोकसंख्येचा आधारावर झाले,तर ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी आहे.त्यांना तुलनेत कमी फायदा होऊ शकतो.महाराष्ट्राला देखील ह्याची भीती असल्याचे सांगितले जात आहे.उत्तर भारतातील अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना जास्त जागा मिळाल्यास,राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव अधिक वाढू शकतो.
सीमांकनावर वादाची शक्यता
प्रक्रियेत मतदारसंघाच्या सीमा आखताना राजकीय हस्तक्षेप किव्वा पक्षपातीपणा झाल्याचे आरोप होऊ शकतात.
