विशेष प्रतिनिधी
पुणे: ‘पाण्याचा एक थेंबही कमी होऊ देणार नाही,’अशी राजकीय आश्वासने महापालिकेतून घुमू लागली आहेत. निमित्त आहे जलसंपदा विभागाने दिलेली १५ टक्के पाणीकपातीची नोटीस. एकीकडे जलसंपदा विभाग पावसाच्या लहरीपणाचा (एल निनो प्रभाव) इशारा देत ‘पाणी जपून वापरा’ म्हणतोय, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी ‘पाणीकपात होऊ देणार नाही’ या भूमिकेवर ठाम आहेत. पण या वादात पाणी नियोजन हरवतेय का? हा खरा प्रश्न आहे.
राजकीय आश्वासने की भविष्यातील धोका?
जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, यंदा पाऊस लांबण्याची दाट शक्यता आहे. धरणातील साठा ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरवायचा असेल, तर आतापासूनच कात्री लावणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधारी आणि पदाधिकारी याला विरोध करत आहेत. “पुणेकर पाण्याचा अपव्यय करत नाहीत,” असा दावा केला जात असला, तरी दररोज उचलले जाणारे १,५६० दशलक्ष लिटर पाणी खरोखरच शेवटच्या थेंबापर्यंत सत्कारणी लागते का? की गळती आणि चोरीमध्ये वाया जाते? यावर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
हवामान खात्याचा इशारा गांभीर्याने घ्या!
हवामान खात्याने ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. जर जून-जुलै कोरडा गेला, तर ऑगस्टमध्ये पुण्याची अवस्था काय होईल?
दोन टीएमसीची बचत: जर १५ टक्के कपात केली, तर पुढच्या चार महिन्यांत २ टीएमसी पाणी वाचू शकते.
बचत म्हणजे गुंतवणूक:हे वाचलेले २ टीएमसी पाणी म्हणजे भविष्यातील संभाव्य दुष्काळावर केलेली ‘गुंतवणूक’ आहे.
महापौर यांची भूमिका काय ?
महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी जलसंपदा विभागाच्या थकबाकीचा आणि लोकसंख्येनुसार वाढीव कोट्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हे मुद्दे प्रशासकीय पातळीवर योग्य असले, तरी पाण्याचे नैसर्गिक संकट थकबाकी बघून येत नाही. बैठकांचे सत्र आणि पत्रापत्री सुरूच राहील, पण निसर्गाने पाठ फिरवली तर ही कागदी घोडी पुणेकरांची तहान भागवू शकणार नाहीत.
पाणी कमी पडू देणार नाही असे म्हणणे ऐकायला खूप गोड वाटते आणि त्यातून राजकीय टाळ्याही मिळतात. पण वास्तवाचे भान राखणे हेच सुज्ञ प्रशासनाचे लक्षण आहे. हवामान खात्याचा अंदाज ग्राह्य धरून जर आज नियोजन केले नाही, तर ऐन पावसाळ्यात पुणेकरांना टँकरच्या रांगेत उभे राहावे लागेल.
वेळ अजूनही गेलेली नाही:
प्रशासनाने हट्टाला न पेटता, तांत्रिक बाबींचा विचार करून शहरात सूक्ष्म पाणी नियोजन (Water Management) राबवणे गरजेचे आहे. आजची अल्प पाणीकपात भविष्यातील मोठ्या संकटापासून पुणेकरांना जीवदान देऊ शकते. राजकीय श्रेयवादापेक्षा पुणेकरांचे ‘कोरडे घसे’ वाचवणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
Water Resources Dept vs. PMC over Water Cuts; For whom is this Politics over Pune’s Thirst being played?
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
