विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वक्फ हा इस्लामचा धार्मिक अनिवार्य भाग नाही तर केवळ एक धर्मादाय उपक्रम आहे. वक्फ बोर्डाचे कामकाज धर्मनिरपेक्षपणे चालते अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. Waqf
मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, “वक्फ ही संकल्पना इस्लामी आहे, पण ती इस्लामचा अनिवार्य घटक नाही. वक्फ म्हणजे इस्लाममधील धर्मादाय दान आहे, जे प्रत्येक धर्मात आढळते. कोणत्याही धर्माचा मूलभूत आधार नाही.” Waqf
वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश का केला गेला याचे समर्थन करताना मेहता म्हणाले की, हा निर्णय धर्मनिरपेक्षतेच्या अनुषंगाने आणि विविधतेच्या विचाराने घेण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाचे कार्य मालमत्तेचे व्यवस्थापन, रजिस्टर देखरेख, लेखापरीक्षण अशा पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे आहे. Waqf
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की वक्फ अधिनियमात केलेल्या सुधारणांमागे गैरव्यवस्थापन थांबवणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हाच उद्देश होता. या सुधारणांपूर्वी संयुक्त संसदीय समितीकडून सर्व संबंधितांचे मत घेण्यात आले. Waqf
‘वक्फ बाय युजर’ या संकल्पनेचा गैरवापर करून सरकारी जमिनीवर दावा केल्याची अनेक प्रकरणे असल्याचेही मेहता यांनी निदर्शनास आणले. वक्फ बाय युजरचा फायदा आता भविष्यात मिळणार नाही, मात्र आधीपासून नोंदणीकृत वक्फ संस्थांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. वक्फ बाय युजर ही कोणत्याही धर्माची मूलभूत हक्काची बाब नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
२०२५ मध्ये झालेल्या सुधारणा अधिनियमात ‘वक्फ अलाल औलाद’ या संकल्पनेखाली महिला वारस हक्कांचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या वक्फ संपत्तीच्या आधी महिलांना त्यांचा हक्काचा हिस्सा मिळावा, असे अधिनियमात नमूद आहे.
केंद्र सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील कोणताही भाग तात्पुरता स्थगित करू नये, अशी विनंती केली.
सध्या या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, अंतिम निर्णय येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे.
Waqf is not an essential part of Islam but only a charitable undertaking, the central government asserted in the Supreme Court.
महत्वाच्या बातम्या
- Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांना इन्कम टॅक्स रेडची धमकी देत मागितली एक कोटींची खंडणी
- Gaja Marane : गजा मारणे टोळीला पोलिसांचा दणका, १५ अलिशान गाड्या जप्त
- Indraprastha Vikas Paksha : दिल्लीत ‘आप’ला मोठा धक्का; १५ नगरसेवकांचा राजीनामा, ‘इंद्रप्रस्थ विकास पक्ष’ची घोषणा
- Indrayani Riverbed : चिखलीतील इंद्रायणी नदीपात्रात उभारण्यात आलेल्या ३६ बंगल्यांवर बुलडोझर
