महाराष्ट्रात 2030 पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक 52 टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांतून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ‘विकसित भारत-2047’ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल. महाराष्ट्रात 2030 पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. Devendra Fadnavis

नवी दिल्ली येथे बैठकीत बाेलताना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यात 45 हजार 500 मे.वॅट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील 36 हजार मे. वॅट ही हरित ऊर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना 100 टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात 100 गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, 15 गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहे. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात 45 पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत १५ करार करण्यात आले आहेत. यात 3.42 लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल तर 96 हजार इतके रोजगार निर्माण होतील.

दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 15.96 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील 50 टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरु झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित करीत असून, ज्यातून 2047 पर्यंत या क्षेत्राला 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

In Maharashtra, 52 percent of the state’s energy requirement by 2030 will come from green sourcesDevendra Fadnavis

महत्वाच्या बातम्या