विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयावर इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले असून, हा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दोन कोटींपेक्षा अधिक खरे मतदार निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून वगळले जाऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
काँग्रेस, राजद, सीपीआय, सीपीएम, सीपीआय (एमएल), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अशा एकूण ११ पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची दिल्लीत ‘निर्वाचन सदन’ येथे भेट घेऊन एक संयुक्त निवेदन सादर केले. या प्रतिनिधींत काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी, राजदचे मनोज झा, सीपीआय(एमएल)चे दिपांकर भट्टाचार्य यांचा समावेश होता.
इंडिया आघाडीने आयोगाच्या या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत म्हटले की, “ही संपूर्ण प्रक्रिया, तिचे वेळापत्रक आणि नियम हेच गोंधळ घालणारे आहेत. लाखो वास्तविक मतदार, विशेषतः दलित, आदिवासी, स्थलांतरित, आणि गरीब वर्ग वगळले जाण्याचा धोका आहे.”
आघाडीने विशेषतः मतदारांना स्वतःच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जन्म प्रमाणपत्रांची मागणी ही असह्य, अन्यायकारक आणि मनमानी असल्याचे म्हटले आहे. बिहारमध्ये २०२५ पर्यंत ८.१ कोटी मतदार असतील, त्यातील अनेकांकडे अशी कागदपत्रे नसल्याने त्यांचे नाव यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने ज्यांची नावे 2003 च्या मतदार यादीत होती त्यांनाच वगळण्यापासून सूट दिली आहे, पण इतर सर्वांना नव्याने नावनोंदणी करावी लागेल, असा नवा निकष लावल्याबद्दलही आघाडीने आक्षेप घेतला. त्यांनी विचारले की, “2003 नंतर 4-5 निवडणुका झाल्या. त्या सर्व निवडणुका मग अवैध ठरल्या का? आणि आता हे पुनरावलोकन का आवश्यक वाटले?”
संघटित निवेदनात इंडिया आघाडीने म्हटले की, “हा निर्णय संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला अमर्याद अधिकार देतो. कोण मतदार आहे आणि कोण नाही, याचा निर्णय आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे गेला आहे.”
यामुळे मतदारांचे योजनाबद्ध वगळणे आणि प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाचा धोका वाढतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “जेव्हा एकदा निवडणुका जाहीर होतील, तेव्हा नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांकडे न्यायालयात जाण्याचा मार्गही बंद होतो. निवडणुकांच्या काळात न्यायालये यावर सुनावणी घेत नाहीत.”
India Front objects to ‘special review’ of voter lists in Bihar
महत्वाच्या बातम्या
- Girish Mahajan : तुम्ही राजकीय दलाली केल्यामुळेच उद्धवजींची सेना संपली, गिरीश महाजन यांचा संजय राऊत यांच्यावर पलटवार
- Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर काय रश्मिका मंदाना आहेत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
- Aditi Tatkare : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण लाभ चार महिन्यांपूर्वीच बंद, आदिती तटकरे यांची माहिती
- Raju Shetti : शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळात ठेवू नका, राजू शेट्टी यांची मागणी
