जुन्या वाहनांना इंधन विक्रीबंदीला तात्पुरती स्थगिती; दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांवर इंधन विक्री बंदीचा निर्णय दोन दिवसांनंतरच तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० वर्षांहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांना आणि १५ वर्षांहून अधिक जुन्या पेट्रोल वाहनांना इंधन विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, नागरिकांकडून मोठा विरोध झाल्यानंतर सरकारने ही अंमलबजावणी सध्या थांबवली आहे.

हा आदेश NGT (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) च्या निर्देशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या समर्थनानंतर काढण्यात आला होता. परंतु बंदी लागू होताच अनेक नागरिकांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला. अनेकांनी या निर्णयाला ‘दिवसा ढवळ्या लूट’ म्हटले आणि मध्यमवर्गीय व लघुउद्योगांवर अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण मंत्री मनजिंदरसिंह सिरसा यांनी स्पष्ट केले की, “दिल्लीच्या पर्यावरणाची हानी होऊ देणार नाही, पण दिल्लीकरांच्या गाड्या जप्त होऊ देणार नाहीत.” त्यांनी इंधन बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ANPR (Automatic Number Plate Recognition) प्रणालीबाबत अनेक अडचणी असल्याचे सांगितले.

Eknath Shinde : चर्चेत राहण्यासाठी नाना पटोलेंचा प्रयत्न होता का?; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा सवाल

सध्या ANPR प्रणाली NCRमधील इतर राज्यांच्या डेटाबेसशी एकत्रित नाही. कॅमेऱ्यांचे स्थान, सेंसर्स व स्पीकर्सची अचूकता, HSRP (High Security Registration Plates) संबंधी अडचणीमुळे जुन्या वाहनांची अचूक ओळख पटत नाही. त्यामुळे Direction No. 89 अंतर्गत इंधन विक्रीबंदीची अंमलबजावणी सध्या शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

पर्यावरण मंत्री सिरसा यांनी Commission for Air Quality Management (CAQM) ला पत्र लिहून या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ स्थगित ठेवावी अशी विनंती केली आहे. दिल्ली सरकारने Air Pollution Mitigation Plan 2025 अंतर्गत अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असून, पर्यावरण सुरक्षेसाठी वचनबद्ध आहे. मात्र, सध्याची अंमलबजावणी वेळेआधी आणि प्रतिकूल ठरू शकते.

सरकारने हेही स्पष्ट केले की, जुन्या वाहनांना शहरात फिरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, पण नागरिकांची वाहने जप्त केली जाणार नाहीत. सरकार आता एक नवा तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधत आहे जो न्याय्य आणि अंमलबजावणीत सोपा ठरेल.

या निर्णयामुळे दिल्लीतील हजारो वाहनधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी प्रदूषण रोखण्यासाठी अधिक चोख आणि वास्तववादी उपाययोजना राबवण्याची गरज अजूनही कायम आहे.

जुन्या वाहनांना इंधन विक्रीबंदीला तात्पुरती स्थगिती; दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय