Odisha High Court : नियमित नमाज पठण करतो म्हणून सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून खून केलेल्या नराधमाची फाशी रद्द, ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप

विशेष प्रतिनिधी

भुवनेश्वर : Odisha High Court नियमित नमाज पठण करतो म्हणून सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून खून केलेल्या एका नराधमाची फाशी रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयावर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.Odisha High Court

एका सहा वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्या प्रकरणात शेख आसिफ अली याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र नियमित नमाज पठण, पश्चात्ताप आणि आरोपीच्या सुधारलेल्या वर्तनाचा उल्लेख करून केली आहे. न्यायमूर्ती एस. के. साहू आणि न्यायमूर्ती आर. के. पटनायक यांच्या खंडपीठाने या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या १०६ पानी निकालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.Odisha High Court



या प्रकरणात, ट्रायल कोर्टाने आरोपी शेख आसिफ अलीला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. आरोपीवर आरोप होते की त्याने एका सहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा ‘दुर्लभात दुर्लभ’ श्रेणीत न ठेवता फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली आहे.

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, आरोपी आता नियमितपणे दिवसातून अनेक वेळा नमाज अदा करतो. त्याने स्वतःच्या पापाची कबुली देवासमोर दिली आहे. त्याने आत्मपश्चात्ताप व्यक्त केला आहे आणि जेलमध्ये धार्मिक जीवन जगत आहे.

जरी फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली असली तरी आरोपीला मृत्यू होईपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजेच, त्याला कोणताही सशर्त सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.

या निर्णयावर कायदा तज्ज्ञांनी आणि सामान्य जनतेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांचा आरोप आहे की अशा प्रकारच्या भीषण गुन्ह्यांमध्ये धार्मिक वर्तनाचा आधार घेऊन शिक्षा कमी करणे न्यायव्यवस्थेच्या नैतिकतेला बाधक ठरू शकते.एका लहान मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करणाऱ्या व्यक्तीबाबत नमाज आणि पश्चात्तापाचा आधार देणे हे पीडितेला अन्यायकारक आहे,” अशी प्रतिक्रिया पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आणि महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कार्य करणाऱ्या संस्थांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, फाशीची शिक्षा फक्त ‘rarest of rare’ म्हणजेच अत्यंत दुर्मिळ आणि क्रूर गुन्ह्यांमध्येच दिली जावी. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला या निकषांत बसत नसल्याचे मान्य केले आहे, पण यावरही वाद निर्माण झाला आहे.

सामाजिक माध्यमांवर यावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी या निर्णयाला धार्मिक सहानुभूती देणारा व पक्षपाती निर्णय म्हटले आहे,. बहुसंख्य प्रतिक्रिया संतप्त आणि पीडितेच्या न्यायाच्या बाजूने आहेत. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने वकिलांच्या सल्ल्यानुसार पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.

Outrage over Odisha High Court’s decision to quash hanging of man who raped and murdered six-year-old girl for offering regular namaz

महत्वाच्या बातम्या