माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड अजूनही सरकारी बंगल्यात; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला कडक इशारा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले, परंतु त्यांनी अद्यापही दिल्लीतील कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला क्रमांक 5 रिकामा केलेला नाही. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासन विभागाने गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. Justice Chandrachud

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना सेवेत असताना टाइप आठ श्रेणीतील बंगला वापरण्यास देण्यात आला होता. निवृत्तीनंतर सरकारने त्यांना सहा महिन्यांसाठी बंगला विनामूल्य वापरण्याची परवानगी दिली होती. ही मुदत 31 मे 2025 रोजी संपुष्टात आली. परंतु त्यानंतरही ते 6 जुलै 2025 पर्यंत त्या बंगल्यात राहत आहेत.

या संदर्भात त्यांनी तीन वेळा अतिरिक्त मुदत मागितली, आणि शेवटची मुदतवाढ 31 मेपर्यंत मंजूर झाली होती.

अजित पवार आणि संजय शिरसाट यांच्यात समेट; निधी वाटपावरून निर्माण झालेला वाद मिटला

1 जुलै 2025 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासन विभागाने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवले. या पत्रात म्हटले आहे की, “माजी सरन्यायाधीशांनी वापरत असलेला बंगला तातडीने रिकामा करावा, जेणेकरून सध्या प्रतिक्षेत असलेल्या नव्या न्यायाधीशांना निवास देणे शक्य होईल.”

अद्याप न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीश सरकारी निवासाच्या प्रतिक्षेत आहेत, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याआधी स्पष्ट केले होते की, कुटुंबीय कारणास्तव, विशेषतः त्यांच्या मुलीच्या आरोग्याच्या समस्यांमुळे, त्यांना नवीन स्थायिक निवास मिळवता आला नाही. त्यामुळे त्यांनी माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्याधीश बी. आर. गवई यांना सहानुभूतीने मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारी पत्रे पाठवली होती.

न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर काम केल्यावरही सरकारी नियम आणि सेवा शर्ती सर्वांसाठी सारख्या असाव्यात, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

गृह मंत्रालय आता या प्रकरणात काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. माजी सरन्यायाधीशांच्या बंगल्याच्या ताब्याबाबत निर्णय लवकर घेतला नाही, तर न्यायाधीशांच्या सरकारी निवास व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड अजूनही सरकारी बंगल्यात; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला कडक इशारा