विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ( MSCB) घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार आणि काही इतरांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे आरोपपत्र मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.हा पवार कुटुंबाला मोठा धक्का मानला जात आहे. Rohit Pawar
बारामती अॅग्रो कंपनीने कन्नड सहकारी साखर कारखाना खरेदीमध्ये मनी लाँड्रिंग केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी रोहित पवारांच्या बारातमी अॅग्रो कंपनीची आतापर्यंत 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीनेबारामती अॅग्रोच्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकले होते. आता या प्रकरणात ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
आमदार रोहित पवारांनी आरोपपत्रावर म्हटले आहे की, कोणाचे काही ऐकले नाही म्हणून माझ्यावर ईडीची कारवाई होत आहे. आता न्यायलयात लढाई आहे तिथे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. सत्यमेव जयते. अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केली आहे.
कुणाचं आणि काय ऐकलं नाही म्हणून माझ्याविरोधात ईडीने कारवाई केली हे जगजाहीर आहे, याबाबत अधिक सांगण्याची गरज नाही. ईडीचे अधिकारी बिचारे आदेशाचे धनी, त्यांनी केवळ आलेल्या आदेशाचं पालन केलं आणि आता आरोपपत्रही दाखल केलं. म्हणजेच तपास पूर्ण झाला असून ज्याची आपण वाट बघत होतो त्या निर्णयाचा चेंडू आता न्यायव्यवस्थेच्या कोर्टात आहे.
कारण न्यायदेवतेवर माझा पूर्ण विश्वास असून यामध्ये ‘दूध दूध आणि पाणी का पाणी’ होईलच…! विचारांसाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी माझी तयारी आहे. महाराष्ट्राने लाचारीला आणि फितुरीला कधीही थारा दिला नाही आणि संघर्षालाच डोक्यावर घेतलंय, हा इतिहास आहे! सत्यमेव जयते. जय संविधानअशी पोस्ट त्यांनी एक्स सोशल मीडियावर केली आहे.
Big blow to Rohit Pawar! ED files supplementary chargesheet
महत्वाच्या बातम्या
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- Devendra Fadnavis मुंबईत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे आयटी, स्टार्टअप कंपन्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशन, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Ashish Shelar महाराष्ट्राचा गौरव गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार