विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : २००६ साली मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये (2006 Mumbai local bomb blast case) झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने धक्कादायक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने एकूण १२ पैकी ११ आरोपींना निर्दोष घोषित करत कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल अमान्य ठरविला. उर्वरित एका आरोपीचा खटला चालू असतानाच मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणात २०१५ साली मकोका विशेष न्यायालयाने १२ पैकी ११ आरोपींना दोषी ठरवले होते, त्यापैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “या प्रकरणातील पुरावे, आरोपींचे कबुलीजबाब, आणि साक्षीदारांचे जबाब दोष सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक नव्हते. तपासात गंभीर त्रुटी आणि प्रक्रियात्मक चुका झाल्या आहेत.”2006 Mumbai local bomb blast case
११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी ६:२४ ते ६:३५ या वेळेत मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील सात लोकल गाड्यांमध्ये एकामागून एक साखळी बॉम्बस्फोट झाले. हे स्फोट खार, वांद्रे, माहिम, जोगेश्वरी, माटुंगा, बोरिवली आणि मीरा रोड स्थानकांजवळील लोकलच्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यांमध्ये झाले होते.
स्फोटासाठी प्रेशर कुकरमध्ये आरडीएक्स, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि लोखंडी खिळे भरून, त्यात टायमर वापरून बॉम्ब लावण्यात आले होते. या हल्ल्यात १८९ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८२४ प्रवासी गंभीर जखमी झाले होते.
स्फोटानंतर दहशतवाद विरोधी पथकाने २० जुलै ते ३ ऑक्टोबर २००६ दरम्यान एकूण १३ आरोपींना अटक केली. यातून १२ जणांवर खटला चालवण्यात आला. विशेष म्हणजे, आरोपींनी त्याच वर्षी सांगितले होते की त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतले गेले होते.
सरकारी वकिलांनी जे पुरावे सादर केले, त्यात स्फोटकांच्या सीलिंगमध्ये अनियमितता, बॉम्बच्या रचनेबाबत स्पष्टता नसणे, आणि आरोपींकडून मिळालेले कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या मते, “तपास एजन्सीने निष्काळजीपणा केला असून, पुराव्यांची साखळी पुरेशी सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.”
प्राथमिक आरोपपत्रात ३० आरोपींचा समावेश होता. यापैकी १३ जणांना पाकिस्तानी नागरिक म्हणून ओळखले गेले होते, जे अद्याप फरार आहेत. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी कटाचा संशय उपस्थित केला गेला होता. मात्र, प्रत्यक्षात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलं की, दोष सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सरकारकडे नव्हते.
२०१६ मध्ये दोषी ठरवलेले आरोपी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि अपील दाखल केले. २०१९ मध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली, मात्र युक्तिवाद आणि दस्तऐवजांच्या आधारे न्यायालयाने सर्व बाजूंनी तपासणी केली. २०२३–२४ दरम्यान खटल्याची सुनावणी काहीशा तुटक स्वरूपात पार पडली, पण अखेर २० जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
हा निर्णय समोर येताच सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेकांनी तपास यंत्रणांची कार्यशैली, न्याय प्रक्रियेतला वेळ आणि पीडित कुटुंबीयांच्या न्यायासाठीच्या प्रतीक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. राज्यातील अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी केली आहे.
2006 Mumbai local bomb blast case: Shocking decision of the High Court; All accused acquitted
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे एकाच हॉटेलमध्ये आल्याने चर्चांना उधाण
- ते राजकारणाच्या कचराकुंडीत, सोबत जाईल तोही संपेल, मनोज तिवारी यांची राज ठाकरेंवर जहरी टीका
- Vijay Wadettiwar : शिंदे सरकार हनीट्रॅपमुळे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा दावा
- Nitesh Rane : खरा शकुनी मामा मातोश्रीवर, राज ठाकरे यांच्या सभेवरून नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
