विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) चांगलेच फटकारले आहे. राजकीय लढाई तपास यंत्रणांमार्फत नव्हे तर निवडणुकीत लढली पाहिजे. ईडीचा असा वापर का केला जात आहे? असा सवाल करत माझ्याकडे महाराष्ट्राचा काही अनुभव आहे. कृपया ही हिंसाचार देशभर पसरवू नका असेही ते म्हणाले. Maharashtra
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट बोर्ड (MUDA) प्रकरणात ईडीच्या अपीलावर सुनावणी करताना सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. अन्यथा, आम्हाला ईडीबद्दल कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडले जाईल.” ते म्हणाले,
ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना मुडा प्रकरणात समन्स पाठवले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये हे समन्स रद्द केले होते. ईडीने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर ईडीचे अपील फेटाळले.
तामिळनाडूतील दारू दुकान परवाना प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी म्हटले होते की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जेव्हा राज्य सरकारची तपास संस्था या प्रकरणात कारवाई करत आहे, तेव्हा ईडीला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडी देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) आणि तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
१९९२ मध्ये, म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने (MUDA) निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील ५०% जागा किंवा MUDA च्या प्रोत्साहन ५०:५० योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा देण्यात आली.
मुडा ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला भरपाई म्हणून दिलेल्या विजयनगरच्या भूखंडाची किंमत कासारे गावातील त्यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त आहे. स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यामध्ये त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर मुडा जागेला कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला. १९९८ ते २०२३ पर्यंत, सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री अशी प्रभावी पदे भूषवली. जरी ते या घोटाळ्यात थेट सहभागी नव्हते, तरी त्यांनी त्यांच्या जवळच्या लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचा वापर केला. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांचे भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी २००४ मध्ये ३ एकर विमुक्त जमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी केली होती.
२००४-०५ मध्ये, सिद्धरामय्या कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री होते. या योजनेअंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन मुडा ने संपादित केली आहे त्यांना भरपाई म्हणून जास्त किमतीच्या पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. तसेच, रिअल इस्टेट एजंटना देखील या योजनेअंतर्गत जमीन देण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत ५०:५० योजनेअंतर्गत ६,००० हून अधिक जागा वाटप करण्यात आल्याचे एका आरटीआय कार्यकर्त्याने सांगितले होते. जमीन वाटप घोटाळा उघडकीस आला.
Don’t make them open their mouths… Maharashtra’s experience, Chief Justice reprimands ED
महत्वाच्या बातम्या
- Sanjay Shirsat : संजय शिरसाट यांच्या अडचणी संपेनात! सामाजिक न्याय खात्यात 1500 कोटींच्या टेंडर घोटाळ्याचा आरोप
- jayant patil : राजीनाम्यावर मौन सोडताना जयंत पाटील यांचे भाजप प्रवेशावर भाष्य
- Kaustubh Dhavase : मुख्यमंत्र्यांच्या गुंतवणूक व धोरण मुख्य सल्लागारपदी कौस्तुभ धवसे यांची नियुक्ती
- Shiv Sena dispute : शिवसेनेतील वादावर तीन महिन्यात निकाल, पक्ष आणि धनुष्य बाण चिन्हाचा होणार फैसला
