विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महायुती सरकारमधील कॅबिनेट आणि राज्य मंत्र्यांमध्ये संघर्ष उडाला आहे. सामाजिक न्याय खात्याचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात लेटर वॉर सुरू झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारांवरून सध्या सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात संघर्ष उडाला आहे. मिसाळ विभागाच्या परस्पर बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देश देत असल्याने शिरसाट चांगलेच संतप्त झाले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मिसाळ यांना पत्र लिहून कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे. मात्र, या पत्राला मिसाळ यांनी उत्तर देऊन राज्यमंत्री म्हणून आपल्या अधिकारांबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून विधिमत मागणार असल्याचे स्पष्ट करत शिरसाट यांचा आक्षेप फेटाळून लावला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठका आपल्याच अध्यक्षतेखाली व्हाव्यात, अशी सूचना शिरसाट यांनी मिसाळ यांना केली आहे. मात्र, मिसाळ यांनी ही सूचना धुडकावून लावत सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठका घेण्यासाठी आपल्याला पूर्वपरवानगीची कोणतीही गरज नसल्याचे उत्तर शिरसाट यांना दिले आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये अधिकारांवरून निर्माण झालेला वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
माधुरी मिसाळ यांच्याकडे शिंदे गटाच्या मंत्र्यांकडील नगरविकास, सामाजिक न्याय या खात्याचा कारभार आहे. यापैकी सामाजिक न्याय खात्याच्या बैठका मिसाळ घेत आहेत. राज्यमंत्री बैठका घेत असल्याने संजय शिरसाट संतप्त झाले आहेत..
शिरसाट यांनी गुरुवारी मिसाळ यांना पत्र लिहून आपली नाराजी कळवली आहे. राज्यमंत्री म्हणून आपल्याला देण्यात आलेल्या विषयाच्या व्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक घ्यायची झाल्यास ती आपल्याच अध्यक्षतेखाली व्हावी, असे शिरसाट यांनी पत्रात म्हटले आहे. या पत्राला मिसाळ यांनी तितकेच प्रत्युत्तर दिले आहे. शिरसाट यांनी पत्रात म्हटले आहे की, माझ्या असे लक्षात आले आहे की, जे विषय मंत्री सामाजिक न्याय यांच्याकडे वाटप करण्यात आलेले आहेत, त्या विषयांच्या संदर्भात आपण सुद्धा आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन अधिकारी-कर्मचारी यांना विविध निर्देश देत आहात. या संदर्भात माझ्या स्तरावर बऱ्याच बैठका आयोजित करण्यात येत असतात, हेही आपल्याला माहिती आहे. यास्तव प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य समन्वयासाठी जे विषय आपल्याला वाटप करण्यात आलेले आहेत, त्याव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक लावण्यासाठी माझी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच माझ्याकडील विषयांसंबंधित आपणास बैठक घ्यायची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्तिक राहिल याची कृपया नोंद घ्यावी.
माधुरी मिसाळ यांनी शिरसाट यांना उत्तर देताना पत्रात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय विभागाची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे. सदर बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. विभागाच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी आपल्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधिमत घेण्यात येत आहे.
