विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नव्या प्रभाग रचना आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी मंजुरी दिली. नव्या प्रभाग रचनांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या होत्या. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत 4 आठवड्यांत निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने पूर्वीसारख्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. नवीन प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना असा वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झाला होता. महायुती सरकारने आधी प्रभाग रचना बदलली होती. त्यात मविआ सरकारने फेरबदल केले. त्यानंतर पुन्हा एकनाथ शिंदेंचे सरकार आल्यानंतर प्रभाग रचनेत बदल पाहायला मिळाले.
निवडणूक लांबणीवर, कोर्टाने ताशेरे ओढले…
याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला निवडणूका घ्यायच्या आहे की नाही, असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाला केला होता. निवडणुका रोखण्याचे काही कारण दिसत नाही. याआधी ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक थांबली होती. परंतु आता निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन की जुनी प्रभाग रचना यावर सुनावणी होत राहील. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्यासाठी 4 आठवड्यांची वेळ दिली होती. त्यानंतर ठरावीक कालावधी ठरवून निवडणूक 4 महिन्यांत पूर्ण होतील, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्याच्या सुनावणीत दिला होता. आता सोमवारच्या सुनावणीत नवीन प्रभाग रचनेसह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिल्याने निवडणुका होण्याचा अडथळा दूर झाला आहे.
सरकार जे ठरवेल तीच प्रभाग रचना फायनल
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतीशी निगडित एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात 11 मार्च 2022 पूर्वी जी प्रभाग रचना होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वॉर्ड रचना कशी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. जी प्रभाग रचना राज्य सरकारने ठरवली असेल, त्यानुसार निवडणूक होईल. सोबतच 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यातही सुप्रीम कोर्टाने मागील निर्णयाचा दाखल देत यापूर्वीच आम्ही पूर्वीच्या आरक्षणासह निवडणूक होईल हे स्पष्ट केले होते, असे सांगितले आहे.
त्यामुळे आता निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाला असला तरी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कसा धुराळा उडणार आहे. हे पहा ना आता औचुक्याचं ठरणार आहे.
Supreme Court dismisses petitions challenging new ward structure including OBC reservation
महत्वाच्या बातम्या
- Sadhvi Pragya Singh : भगव्या रंगाला बदनाम करणाऱ्यांना देवच करेल शिक्षा, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा संताप
- एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांच्यासह पाच जणांना न्यायालयान कोठडी, जामीनाचा मार्ग मोकळा
- बांग्लादेशीयांची बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी टास्कफोर्स, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
- Praniti Shinde : प्रणिती शिंदे यांच्या तमाशा शब्दावर मुख्यमंत्र्यांचा जाेरदार हल्लाबाेल, हा तर भारतीय सैन्याचा अपमान
