130th Amendment:130 व्या घटना दुरुस्तीने देशाच्या लोकशाही शुद्धीकरणाची सुरुवात

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने संसदेच्या मानसून अधिवेशनात ‘संविधान (130वी दुरुस्ती) विधेयक, 2025’, ‘केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2025’ आणि ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2025’ ही तीन महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत सादर केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही विधेयके मांडली असता, विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला, ज्यामुळे संसदेत प्रचंड गोंधळ उडाला. या विधेयकांना संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले आहे. या विधेयकांच्या तरतुदी, वाद आणि त्यामागील कारणे याबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे

130th Amendment

130व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या प्रमुख तरतुदी
या विधेयकाद्वारे संविधानातील अनुच्छेद 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. यामुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखालील नेत्यांना पदावरून हटवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे

30 दिवसांच्या ताब्यात ठेवल्यानंतर पदमुक्ती
– जर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप (ज्यामध्ये 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकते) असेल आणि ते सलग 30 दिवस ताब्यात किंवा अटकेत असतील, तर 31व्या दिवशी त्यांना पदमुक्त केले जाईल.
– पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी 31व्या दिवशी स्वत:हून राजीनामा न दिल्यास त्यांचे पद आपोआप रिक्त समजले जाईल.
– मंत्र्यांच्या बाबतीत, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून हटवतील. सल्ला न मिळाल्यास 31व्या दिवशी स्वयंचलितपणे पदमुक्ती होईल.

लागू होणारे गंभीर गुन्हे
– हत्या, बलात्कार, मोठे आर्थिक घोटाळे आणि दहशतवादी कृत्ये यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना या तरतुदी लागू होतील.
– या तरतुदी केवळ दोषसिद्धीच्या प्रतीक्षेत नसून, ताब्यात किंवा अटकेच्या आधारावर लागू होतील.

केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर
– केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 च्या कलम 45 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा करून दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना या नियमांचा समावेश असेल

उद्देश
– सरकारचा दावा आहे की, हे विधेयक राजकीय नैतिकता आणि सुशासनाला चालना देईल, तसेच लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास वाढवेल.
– सध्याच्या कायद्यांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांखाली अटक झालेल्या नेत्यांना पदावरून हटवण्याची स्पष्ट तरतूद नसल्याने हे विधेयक आवश्यक आहे.

वादाची कारणे
या विधेयकांना संसदेत सादर करताना विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले, ज्यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. काही खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून गृहमंत्र्यांवर फेकल्या, तर काहींनी ट्रेझरी बेंचला घेराव घातला. विरोधकांचे प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे:

संघीय संरचनेवर आघात
– काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल आणि मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक संघीय व्यवस्थेला धक्का देणारे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक केंद्र सरकारला कार्यकारी यंत्रणांद्वारे (जसे की ED, CBI) विधायिकेवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती देईल, जे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) चे उल्लंघन करते.
– समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी याला असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांविरोधी ठरवले.

विपक्षशासित राज्यांना लक्ष्य
– विरोधकांचा आरोप आहे की, हे विधेयक भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकार नसलेल्या राज्यांतील सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी आणले गेले आहे.
– AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी याला संवेदनशील आणि लोकशाहीविरोधी ठरवले.
– काँग्रेसने हे विधेयक राहुल गांधी यांच्या ‘वोटर अधिकार यात्रे’वरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला.

• मोनोरेल दुर्घटनेवर राजकारण करण्याची गरज नाही, अजित पवारांनी विरोधकांना सुनावले

लोकशाहीला धोका
– पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या विधेयकामुळे भारतातील लोकशाही कायमची संपुष्टात येईल, असा इशारा दिला.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, कार्यकारी यंत्रणांना अधिक शक्ती मिळाल्याने विपक्षी नेत्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवून त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते.

उदाहरणांवरून वाद
– सरकारने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तमिलनाडूचे मंत्री वी. सेंथिल बालाजी यांनी गंभीर आरोपांखाली अटक होऊनही पद न सोडल्याचे उदाहरण दिले.
– विरोधकांचा दावा आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये जमानत मिळाल्यावर नेते पुन्हा पदावर येतात, जसे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केले. यामुळे हे विधेयक राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप आहे.

सरकारचे समर्थन
– सरकारचा दावा आहे की, सध्याच्या कायद्यांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांखाली अटक झालेल्या नेत्यांना पदावरून हटवण्याची स्पष्ट तरतूद नाही, ज्यामुळे प्रशासन आणि शासनावर परिणाम होतो.
– अमित शाह यांनी सांगितले की, हे विधेयक राजकीय नैतिकता आणि जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी आहे. तसेच, जेपीसीकडे पाठवून सर्व पक्षांच्या मतांचा विचार केला जाईल.

संसदेतील गोंधळ आणि पुढील वाटचाल
– विधेयक सादर करताना लोकसभेत प्रचंड गोंधळ उडाला. विरोधी खासदारांनी गृहमंत्र्यांचा माइक फिरवण्याचा प्रयत्न केला आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या.
– यानंतर, अमित शाह यांनी ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
– जेपीसी या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा करेल आणि सर्व पक्षांचे सुझाव घेऊन अहवाल सादर करेल. त्यानंतर संसदेत अंतिम निर्णय होईल.

सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
– सरकारच्या मते, हे विधेयक राजकीय नैतिकता आणि सुशासनाला चालना देईल. परंतु विरोधकांना वाटते की, यामुळे केंद्र सरकारला विपक्षी नेत्यांना लक्ष्य करण्याची संधी मिळेल.
– यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांवर ताण येऊ शकतो, विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी सरकारे आहेत.
– या विधेयकामुळे भविष्यात राजकीय नेत्यांच्या जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

सध्याची स्थिती
सध्या ही विधेयके जेपीसीकडे विचारार्थ आहेत, जिथे सर्व पक्षांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळेल. जेपीसीचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतरच या विधेयकांचे भवितव्य ठरेल. दरम्यान, विरोधकांनी या विधेयकांना ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवत संसदेत आणि बाहेर आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे.

The 130th amendment marks the beginning of the purification of democracy in the country.