ओबीसी कोट्यातून आरक्षणास ‘एसईबीसी’चा अडथळा, मराठा समाजाची दोन्ही आरक्षणे जाण्याची भीती

ओबीसी कोट्यातून आरक्षणास ‘एसईबीसी’चा अडथळा, मराठा समाजाची दोन्ही आरक्षणे जाण्याची भीती

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी (एसईबीसी) १० टक्के दिलेले आरक्षण अंमलात असल्याने पुन्हा ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण देता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभाग आणि कायदेविषयक सल्लामसलतीमध्ये सरकारला देण्यात आला आहे.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करीत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचबरोबर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची, हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करण्याची आणि एकाकडे कुणबी दाखला असल्यास मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण लागू असल्याने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला आहे.



मातृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयऱ्यांनाही तो देण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ आणि विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करीत आहे आणि यासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करीत आहे.

सध्या मराठा समाजाला संविधानातील नवीन तरतूद अनुच्छेद ३४२ ए अन्वये फेब्रुवारी २०२४ मध्ये १० टक्के एसईबीसी आरक्षण दिलेले आहे. त्याच समाजाला किंवा जातीला कायद्याने दुसरे आरक्षण मागता येत नाही. जर ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले, तर स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण रद्द होईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोट्यातीलही आरक्षण रद्द केले, तर समाजाला स्वतंत्र व ओबीसी अशा दोन्ही आरक्षणांना मुकावे लागेल.

आरक्षण दिल्यास ते बेकायदेशीर होईल आणि स्वतंत्र आरक्षणही जाईल, असे परखड मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी व्यक्त केले. मराठा व कुणबी एकच नाहीत, दोन वेगळ्या जाती असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. त्यामुळे मराठा- कुणबी एकच असल्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार नाही आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करता येणार नाहीत. तसे केले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही, असा अभिप्राय कायदेशीर सल्लागारांनी सरकारला दिला.

ओबीसी अंतर्गत आरक्षण आणि मराठा-कुणबी एकच संबोधणे, या दोन्ही बाबी कायदेशीर मुद्द्यांवर भिन्न आहेत आणि त्यासाठीची कार्यपद्धतीही स्वतंत्र असल्याचे सराटे यांचे म्हणणे आहे.

SEBC’s obstacle to reservation through OBC quota, Maratha community fears loss of both reservations

महत्वाच्या बातम्या

YOU MIGHT LIKE

RELATED POSTS

LATEST POSTS

LOKSABHA आणि RAJYASABHA खासदारांच्या

December 20, 2023

विरोधी बाकं रिकामी असतानाच मोदी सरकारनं पास केली ३

December 21, 2023

INDIA आघाडीत महाबिघाडी? जागावाटपावरून रणकंदन?

December 21, 2023

Share

MENU

LATEST VIDEOS

LOKSABHA आणि RAJYASABHA खासदारांच्या

December 20, 2023

विरोधी बाकं रिकामी असतानाच मोदी सरकारनं पास केली ३

December 21, 2023

INDIA आघाडीत महाबिघाडी? जागावाटपावरून रणकंदन?

December 21, 2023