पत्रकारांना दिलासा, अदानी प्रकरणावर लेख हटविण्याचा आदेश रद्द

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: पत्रकारांना स्वतःचे मत मांडण्याची संधी न देता त्यांचे लिखाण हटवण्याचा आदेश चुकीचा होता.जर नंतर वरिष्ठ न्यायालयाने ठरवले की हे लेख मानहानीकारक नाहीत, तर हटवलेले मजकूर पुन्हा उपलब्ध करून देणे अशक्य होईल. त्यामुळे दिल्लीतील रोहिणी येथील जिल्हा न्यायाधीश अशिष अग्रवाल यांनी अडाणी समूहाविरोधातील मानहानी प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने दिलेला तातडीचा आदेश रद्द केला आहे. या आदेशानुसार काही पत्रकारांना व वेबसाईट्सना त्यांच्या लेखन व रिपोर्ट्स हटवण्यास भाग पाडण्यात आले होते.

६ सप्टेंबर रोजी विशेष नागरी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी दिलेल्या आदेशात पत्रकार रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयसकांत दास आणि आयुष जोशी यांच्यासह काही वेबसाइट्सना अदानी समूहाबाबतचे “मानहानीकारक” मजकूर पाच दिवसांत हटवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सोशल मीडिया कंपन्यांनाही पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

Deepak Kesarkar : मातोश्री बाहेर पडले चांगली गोष्ट, दीपक केसरकर यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

जिल्हा न्यायाधीश अग्रवाल यांनी या आदेशावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की संबंधित लेख दीर्घकाळ सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध होते. अशा परिस्थितीत पत्रकारांना स्वतःचे मत मांडण्याची संधी न देता त्यांचे लिखाण हटवण्याचा आदेश चुकीचा होता. जर नंतर वरिष्ठ न्यायालयाने ठरवले की हे लेख मानहानीकारक नाहीत, तर हटवलेले मजकूर पुन्हा उपलब्ध करून देणे अशक्य होईल.

पत्रकारांच्या वकिलांनी मांडले की हा आदेश भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करतो आणि प्रक्रियात्मक दृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता यांच्या बाबतीत मात्र आदेश वेगळ्या न्यायालयात सुनावला गेला असून तो निर्णय अद्याप राखून ठेवला आहे.

या निर्णयामुळे पत्रकारांना दिलासा मिळाला आहे आणि अडाणी समूहाविरोधातील मानहानी खटल्यावर पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मानहानीचे ठोस पुरावे सादर केल्यानंतरच असे आदेश लागू करता येतात.

Relief for journalists, order to delete article on Adani case cancelled

महत्वाच्या बातम्या

पत्रकारांना दिलासा, अदानी प्रकरणावर लेख हटविण्याचा आदेश रद्द