विशेष प्रतिनिधी
पुणे : Purandar airport आता अखेर राज्य सरकारने पुण्याजवळील पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात एक मोठे व महत्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. सरकारने आता ‘पास-थ्रू पद्धती’ वापरून सात गावांमधील तब्बल २,८२३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यास औपचारिक मान्यता दिली आहे. Purandar airport
यासाठी सुमारे ९०% शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाला गुरुवारी (ता.१९), संमतीपत्रे सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी महत्त्वाच्या जमीन मालकांच्या मंजुरी मिळवण्यात यश मिळाले आहे. आता यामुळे विमानतळाच्या विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. Purandar airport
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, वनपुरी, उदाचीवाडी आणि कुंभारवळण या सात गावांमधील सुमारे २,८०० शेतकऱ्यांनी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ३,००० एकरपैकी २,७०० एकर जमिनीसाठी संमती पत्रे सादर केलेली आहेत.
राज्याचे औद्योगिक मंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धोरणाप्रमाणेच या प्रकल्पासाठी देखील ‘पास थ्रू’ पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली. Purandar airport
‘पास थ्रू’ पद्धत म्हणजे काय?
‘पास-थ्रू’ पद्धत ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे वापरली जाणारी भूसंपादन पद्धत आहे. ही पद्धत विशेषतः पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी वापरली जाते. औद्योगिक किंवा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या विकासास सुलभ करताना जमीन मालकांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी ही पद्धत वापरली जाते.
या पद्धतीमध्ये, शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाच्या बदल्यात रेडी रेकनरच्या तब्बल चौपट दर सरकारकडून दिले जातात. रेडी रेकनर म्हणजेच मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी ठरविण्यात आलेले अधिकृत सरकारी दर. या भूसंपादनासाठी एकूण ४,५०० कोटी ते ६,००० कोटी इतका खर्च येण्याचा अंदाज काढला जात आहे. यातील ३,५०० कोटी रुपये हे खाजगी एजन्सींद्वारे उभारण्याची योजना ‘एमआयडीसी’ आखत आहे. Purandar airport
काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळ प्रकल्पाविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या एका गटाचा विरोध आता हळू-हळू कमी होत चालला आहे. सरकारने स्वेच्छेने जमीन सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र भरपाई पॅकेज देखील प्रस्तावित केले आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चार पट दर, तसेच प्रस्तावित एरो सिटीमधील विकसित जमिनीच्या अतिरिक्त १०% आणि इतर फायदे देण्यात येतील.
यामधील लहान जमीन मालकांसाठी, सरकारने सामूहिक कंपन्या स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. जेणेकरून त्यांना भरपाई आणि विकास पॅकेजचा संयुक्तपणे फायदा घेता येईल. अनेक शेतकरी या ऑफरवर समाधानी आहेत, तर काहीजण आणखी सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. Purandar airport
Purandar airport finally approved with 90% farmers’ consent; Land acquisition will cost Rs 6,000 crore
महत्वाच्या बातम्या
- Dhananjay Munde : मुंडे म्हणाले तसं, बंजारा आणि वंजारी एकच आहेत का?
- Jan Arogya Yojana : जनआरोग्य योजनेत आता २,३९९ आजारांवर उपचार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय
- Nana Patole : महाराष्ट्र कर्जबाजारी, सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची नाना पटाेले यांची मागणी
- एनकाउन्टरच्या भीतीने बंडू आंदेकरचा मुलगा कृष्णा पाेलीसांना शरण!
