विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: OBC leaders मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उफाळून आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी नेते आक्रमक झाले असतानाच, आता ओबीसी नेत्यांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलवली होती. मात्र या बैठकीत ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले.
मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैद्राबाद गॅझेट ग्राहा धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे, यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठित केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रोच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
काही अधिकाऱ्यांनी खोटे प्रमाणपत्र दिले आहेत, अर्जदारांनी मूळ पुराव्यांवर खाडाखोड केल्याचे दाखले छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर केले. संबंधित अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल तर त्यावर कारवाई होईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजाचा अधिकार कायम राहील, ओबीसींच्या ताटातले कुणीही घेणार नाही. दोन्ही समाजात संघर्ष होणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे. ज्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले आणि ज्याने बनावट पुरावे दिले, त्यांच्यावर कारवाई होईल. जर खोटे प्रमाणपत्र इश्यू झाल्याचे पुढे आले तर सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार तसेच ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी () विविधा पानावर
OBC leaders are aggressive! Demand to cancel GR of September 2
महत्वाच्या बातम्या
- Ravindra Dhangekar चंद्रकांतदादा गुन्हेगारांना पाठीशी का घालतात, रवींद्र धंगेकरांचा थेट सवाल
- Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काय केले? आत्मचिंतन करा : एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
- Congress : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीच्या मागणीसाठी काँग्रेस रस्त्यावर आंदोलन करणार
- Ajit Pawar : अजित पवारांनी घेतली शरद पवारांची भेट, तासभर चर्चा झाल्याने राजकीय खळबळ
