विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील मतचाेरीच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, या निवेदनातूनही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचे नसून सर्वसामान्यांच्या मनातही हेच प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे.
येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांपासून ते सामान्य माणसाच्या मनात खूपच शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच मानतो, पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का, अशी शंका उत्पन्न होत आहे. असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असं. आम्ही मानतो आणि त्यामुळेच एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
2024 मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं वगळलीदेखील गेली. पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावं वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलीच पाहिजेत. कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी 30 ऑक्टोबर 2024 ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली. ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही आहे. ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असं काही असल्यास निवडणूक आयोगाने तसं स्पष्ट सांगावं आणि जर यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?
निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुलै 2025 नंतर ज्यांचं वय 18 पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे 5 वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार 18 वर्षाचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुवार नोंदणी होऊ नये, ही जवाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा.
महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात 2022 मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता 2026 मध्ये होणार आहेत. मग 4 वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे व्हीव्हीपॅट. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा. प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? असो. पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बैलेट पेपरवरच घ्या.
निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. निवडणूक आयोगानेच जर स्वायत्ता दाखवली नाही तर कोण दाखवणार? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता तरी कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आम्ही उपस्थित केलेल्या मागण्या आणि त्यावरचे उपाय यावर कार्यवाही करावी. या मागण्या किंवा उपाय या फक्त राजकीय पक्षांच्यांच आहेत असं नाही, तर एकूणच सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्नांचं प्रतिबिंब आहे आणि याचं संपूर्ण भान महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ठेवेल, अशी आशा व्यक्त करतो. तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाांची निश्चित अशा कार्यवाहीची अपेक्षा आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
Questions not only in the minds of political parties but also in the minds of common people, all-party delegation questions election officials
महत्वाच्या बातम्या
- Vijay Vadettiwar : काॅंग्रेसवर टीका करणाऱ्या जरांगे पाटील यांचा बोलवता धनी कोण? विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
- Devendra Fadnavis : शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माेठ्या पॅकेजची घाेषणा
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पुणेकरांसाठी नव्या संधींचे द्वार , मुरलीधर मोहोळ यांचे प्रतिपादन
- बनावट पासपोर्ट प्रकरणी नीलेश घायवळसह काढून देण्यासाठी मदत करणाऱ्या दोघांविरुद्धही गुन्हा
