आरटीआय कायद्याला डिजिटल इंडियाचे बळ, पारदर्शकतेत वाढ, ९५ टक्क्यांपर्यंत प्रकरणांचा निपटारा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील लोकशाहीचा कणा मानला जाणारा माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) यावर्षी २० वा वर्धापन दिन साजरा करीत असताना केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) ताज्या अहवालानुसार मोदी सरकारच्या काळात आरटीआय यंत्रणेची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाईन माहिती सहज उपलब्ध झाल्याने पारदर्शकतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. RTI Act

केंद्रीय स्तरावर आता प्रकरणांचा निपटारा दर तब्बल ९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २०२०-२१ मध्ये ३८,११६ वरून २०२३-२४ मध्ये केवळ १९,२३३ वर आली आहे. इतकेच नव्हे, गेल्या वर्षभरात १७.५ लाख नवीन अर्ज दाखल झाले, जे दशकभरापूर्वीच्या आकड्यांच्या दुप्पट आहेत. हे नागरिकांचा वाढता विश्वास आणि पारदर्शक प्रशासनाचे प्रतीक मानले जात आहे. RTI Act

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माेठ्या पॅकेजची घाेषणा

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोविड काळातही आरटीआय यंत्रणेचे कामकाज ऑनलाईन सुरू राहिले. सरकारने RTI Online Portal सुरू करून नागरिकांना २४ तास अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. या डिजिटल क्रांतीमुळे कागदपत्रे, पोस्टाचा खर्च आणि विलंब यांचा पूर्णतः अंत झाला. तसेच, हायब्रिड सुनावणी प्रणाली लागू केल्यामुळे अर्जदार व अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीस उपस्थित राहू शकतात, ज्यामुळे वेळ आणि प्रवासखर्चात बचत झाली.

याशिवाय, माहिती आयोगाने कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर सुरू केला आहे. यामुळे खोटे अथवा पुनरावृत्ती होणारे अर्ज ओळखणे सुलभ झाले आहे. तसेच, प्रत्येक प्रकरणासाठी निश्चित मुदत ठेवण्यात आली असून, विलंब झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

मात्र अजूनही काही राज्यांमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये अजूनही २५ हजारांहून अधिक अपील्स प्रलंबित असून, एका प्रकरणाच्या निकालासाठी पाच वर्षांहून अधिक काळ लागतो. राज्य माहिती आयोगांचे पद रिक्त राहणे आणि वार्षिक अहवाल न प्रसिद्ध होणे ही गंभीर प्रशासकीय कमतरता म्हणून पाहिली जात आहे. केंद्र सरकारने याचे श्रेय राज्यस्तरावरील दुर्बल अंमलबजावणीला दिले आहे.

डिजिटल इंडिया अभियानाच्या माध्यमातून माहितीच्या अधिकार कायद्याला नवीन जोम मिळाला असून, आरटीआय आता अधिक सशक्त, सुलभ आणि पारदर्शक बनला आहे.

Digital India strengthens RTI Act, increases transparency, resolves up to 95 percent of cases

महत्वाच्या बातम्या

आरटीआय कायद्याला डिजिटल इंडियाचे बळ, पारदर्शकतेत वाढ, ९५ टक्क्यांपर्यंत प्रकरणांचा निपटारा