विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अमेरिकन वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने पुन्हा एकदा अडानी ग्रुप आणि मोदी सरकारवर आरोप करत भारतातील गुंतवणूक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “India’s $3.9 billion plan to help Modi’s mogul ally after U.S. charges” या शीर्षकाच्या लेखाद्वारे त्यांनी असा दावा केला की, केंद्र सरकारने लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ला जबरदस्तीने अडानी ग्रुपमध्ये ₹5,000 कोटींची गुंतवणूक करायला लावली.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे काही “गुप्त दस्तऐवज” आहेत ज्यांत भारतीय अधिकाऱ्यांनी अडानी गटाला मदत करण्याची योजना तयार केल्याचा उल्लेख आहे. परंतु या दाव्यांना ना LIC ने मान्यता दिली ना केंद्र सरकारने. उलट LIC ने या बातमीला “खोटी, आधारहीन आणि दिशाभूल करणारी” असे म्हणत फेटाळून लावले.
एलआयसीने एका निवेदनात म्हटलं आहे, “आमच्या सर्व गुंतवणुका स्वतंत्र, पारदर्शक आणि नियामक नियमांचे पालन करून केल्या जातात. कोणत्याही सरकारी दबावाखाली निर्णय घेतलेले नाहीत.” अडानी गटानेही स्पष्ट केले की, ही गुंतवणूक पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि ती मे महिन्यात झालेल्या Adani Ports & SEZ च्या ₹5,000 कोटींच्या Non-Convertible Debentures (NCD) माध्यमातून झाली होती.
या NCD द्वारे LIC ला दरवर्षी 7.75 टक्के व्याज मिळणार असून, मूळ रक्कम 2040 मध्ये परत केली जाईल. या व्यवहाराबद्दल अडानी गटाने आधीच पत्रकार प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. त्यामुळे वॉशिंग्टन पोस्टचा ‘एक्सक्लुझिव्ह खुलासा’ हा पूर्णतः दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट होते.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, वॉशिंग्टन पोस्टचा उद्देश भारताच्या आर्थिक प्रतिमेला धक्का देणे आणि हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टप्रमाणे पुन्हा एकदा ‘हिट जॉब’ करून बाजारात अस्थिरता निर्माण करणे आहे.
भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते, “एलआयसी ही एक दीर्घकालीन गुंतवणूक करणारी संस्था आहे जी रिलायन्स, आयटीसी, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एसबीआय आणि इन्फोसिससारख्या मोठ्या कंपन्यांत नियमित गुंतवणूक करत असते. त्यामुळे अडानी गटातील गुंतवणूक ही कोणतीही विशेष बाब नाही.”
वॉशिंग्टन पोस्टने तथाकथित “आतील दस्तऐवजांवर” आधारित दावा केला की, मोदी सरकारने एलआयसीला ग्रामीण आणि गरीब विमाधारकांच्या निधीतून अडानी गटाला फायदा मिळवून देण्यासाठी दबाव आणला. मात्र LIC आणि अडानी दोघांनीही असा कोणताही दस्तऐवज अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि डीएफएस (Department of Financial Services) यांनीही सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही योजना कधीही विचारात घेतली गेली नाही.
या लेखामुळे पुन्हा एकदा विदेशी माध्यमांकडून भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याची पद्धत अधोरेखित झाली आहे. LIC आणि अडानी गटाने दिलेल्या पुराव्यांनंतर वॉशिंग्टन पोस्टचा दावा केवळ एक राजकीय हल्ला आणि आर्थिक दिशाभूल मोहिम असल्याचे स्पष्ट दिसते.
भारताच्या आर्थिक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
Washington Post’s ‘Hindenburg’ draw; False claims on LIC-Adani investment
महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्र्यांनी “शक्तिपीठ”चा अट्टाहास सोडावा, सतेज पाटील यांची मागणी, कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा
- आपल्याला हवा त्या पद्धतीने विषय संपविण्यासाठी भूमिका घेणार, जैन बोर्डिंग विक्रीवरून सुरू झालेल्या वादात मुरलीधर मोहोळ यांचे आश्वासन
- Harshvardhan Sapkal : राज्यातील मित्रपक्षांना संपवण्याचा भाजपाचा डाव, एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी पक्ष वाचवण्यासाठी: हर्षवर्धन सपकाळ
- Ajit Pawar : योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन
