विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : मुरलीधर मोहोळ यांनी केंद्रीय राज्यमंत्रिपदावर राहून पुण्यात जमिनीचा मोठा धिंगाणा घातला आहे. त्यामुळे त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अजिबात अधिकार नसून, त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन विक्री प्रकरणी केली आहे. Muralidhar Mohol
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर पुण्यातील जैन बोर्डिंगची जमीन कथितपणे विक्री करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप आहे. विजय वडेट्टीवार रविवारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी जे काही कारनामे केलेत ते आता उघड होत आहेत. ही तर केवळ सुरुवात आहे. त्यांनी तिकडे जमिनीच्या संदर्भात मोठा धिंगाणा घातला आहे. असा धिंगाणा सगळेच घालत आहेत. सध्या सगळीकडेच महाराष्ट्र लुटण्याचे काम सुरू आहे. वरपासून खालपर्यंत जमिनी लाटण्याचे काम सुरू झाले आहे. पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मुरलीधर मोहोळ यांनी केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाच्या पदावर राहून अशा प्रकारच्या 2-3 हजार कोटींच्या जमिनीत प्रत्यक्ष भागिदारी असेल तर त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. हे या प्रकरणी आवर्जुन सांगितले गेले पाहिजे. त्यांचा राजीनामा घेतला गेला पाहिजे.
एलआयसीचा पैसा अदानींच्या बचावासाठी वापरण्यात आल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना वडेट्टीवार म्हणाले, वॉशिंग्टन पोस्टच्या खळबळजनक बातमीनुसार, एल.आय.सी.मधील तुमचे-आमचे म्हणजे देशातील सामान्य करदात्यांचे तब्बल ₹34,000 कोटी रुपये अदानी समूहाला वाचवण्यासाठी वापरले गेले. हा खुलासा प्रत्येक भारतीयासाठी धक्कादायक आहे, कारण एल.आय.सी.मध्ये गुंतवलेला पैसा हा सामान्य लोकांच्या घामाचा, मेहनतीचा आणि विश्वासाचा पैसा आहे. पण मोदी सरकारने विश्वासघात केला आहे.
अदानी समूहावर गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप, चौकशा आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटले सुरू असतानाही, सरकारने सरकारी मालकीच्या एल.आय.सी.ला जबरदस्तीने अदानींच्या बाजूने उभं केलं, यामुळे कोट्यवधी पॉलिसीधारकांच्या पैशाला धोका निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचा पैसा एका खासगी उद्योगपतीला वाचवण्यासाठी का वापरला गेला?, नीती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाने या प्रकरणात कोणती भूमिका बजावली?, पंतप्रधानांच्या “लाडक्या मित्राला” मदत करण्यासाठी अमेरिकन कोर्टात दोषी ठरवल्यानंतरही योजना का आखली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजे.आता हे स्पष्ट झालं आहे की, मोदी सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही मोजक्या उद्योगपतींच्या ताब्यात देत आहे. देशातील करदात्यांचा, पॉलिसीधारकांचा आणि सामान्य माणसाचा पैसा जर अशा उद्योगपतींच्या बचावासाठी वापरला जात असेल, तर ही केवळ आर्थिक नाही तर नैतिक दिवाळखोरीची देखील चिन्हं आहेत. केंद्र सरकारने तात्काळ या प्रकरणावर उत्तर द्यावं, ही देशातील जनतेची मागणी आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
Big land dispute in Pune, Vijay Vadettiwar demands resignation of Muralidhar Mohol from ministerial post
महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्र्यांनी “शक्तिपीठ”चा अट्टाहास सोडावा, सतेज पाटील यांची मागणी, कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा
- आपल्याला हवा त्या पद्धतीने विषय संपविण्यासाठी भूमिका घेणार, जैन बोर्डिंग विक्रीवरून सुरू झालेल्या वादात मुरलीधर मोहोळ यांचे आश्वासन
- Harshvardhan Sapkal : राज्यातील मित्रपक्षांना संपवण्याचा भाजपाचा डाव, एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी पक्ष वाचवण्यासाठी: हर्षवर्धन सपकाळ
- Ajit Pawar : योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन
