अधिकाऱ्यांना बकरे बनवू नका; हिंमत असेल तर अजित पवारांवर कारवाई करा, अंजली दमानिया यांची मागणी

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित पुण्यातील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणी पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या निलंबनानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राज्य सरकारवर आणि थेट अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. “फक्त अधिकाऱ्यांना बकरे बनवू नका. हिंमत असेल तर कारवाई अजित पवारांवर करा,” असे थेट आव्हान अंजली दमानिया यांनी सरकारला दिले. Anjali Damania

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीचा बाजारभाव 1804 कोटी रुपये असताना, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ती केवळ 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचा आणि त्यासाठी केवळ 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारल्याचा आरोप आहे. विरोधकांच्या तीव्र टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते आणि याच चौकशीनंतर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन करण्यात आले. Anjali Damania

या कारवाईनंतर अंजली दमानिया यांनी अधिकाऱ्यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. पुण्यातील तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन पहिली कारवाई, फक्त अधिकाऱ्यांना बकरे बनवू नका. हिंमत असेल तर कारवाई अजित पवारांवर करा, असे अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे.

अंजली दमानिया यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर या प्रकरणासंदर्भात काही पोस्ट केल्या आहेत. “शेतकऱ्यांना सारखे फुकट, सारखे माफ लागते म्हणणारे अजित पवार…पण पोराच्या 1804 कोटींचे डील. त्यावर 126 कोटींची स्टँप ड्युटी होते. पण हे डील 300 कोटीचे दाखवून त्यावरचे 21 कोटी देखील माफ! ही माफी फुकट नव्हती का?” असा सवाल दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केला आहे.

उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच घराबाहेर पडलेत याचा आनंद, मुख्यमंत्र्यांचा टोला

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया कंपनी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या सहमालकाविरोधात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले जात आहेत. या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचं कागदोपत्री दाखवलं गेलं, परंतु प्रत्यक्ष किंमत 1800 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अमेडिया कंपनीने या जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप ड्युटी माफी मिळवल्याचं आरोपात नमूद करण्यात आलं आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीनं आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयानं त्यावर स्टँप ड्युटी माफ, असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचं समोर आलं असून, एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त काही आठवड्यांत पूर्ण झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचं आणि तरीही तीला सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सदर जमीन ही महार वतनाची असल्यामुळे कायद्यानुसार तिचा व्यवहार करता येत नाही, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. वतनधारक जमीन विकली गेल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, या व्यवहारातील कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे सांगितले जात आहे. कागदोपत्री हा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचं भासवलं असलं, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीनं मूळ गायकवाड आणि 274 जमिनमालकांसोबत खरेदी खत नोंदवलं असल्याचं उघड झाले आहे. या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे, हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, यावरून या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

If you have the courage, take action against Ajit Pawar, demands Anjali Damania

महत्वाच्या बातम्या

अधिकाऱ्यांना बकरे बनवू नका; हिंमत असेल तर अजित पवारांवर कारवाई करा, अंजली दमानिया यांची मागणी