विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : तमिळनाडूतील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेत द्रमुक (DMK) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगावर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तमिळनाडूतील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेत द्रमुक (DMK) सरकार
द्रमुक सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन करताना राज्य सरकारशी योग्य सल्लामसलत न करता स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेतला. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकार संतुलन बिघडले असून नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, “मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्यात बदल करताना संविधानातील तरतुदींनुसार पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता पाळली जाणे आवश्यक आहे. परंतु या विशेष पुनरावलोकनात ते होत नाही.”
DMK ने निवडणूक आयोगाने केलेल्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना बगल देऊन थेट केंद्रीय नियंत्रणाखाली ही प्रक्रिया राबवणे हे संघराज्यीय रचनेच्या विरुद्ध आहे.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. DMK ने अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या या कृतीवर स्थगिती देईल आणि राज्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल.
DMK govt moves Supreme Court challenging SIR of electoral rolls in Tamil Nadu
महत्वाच्या बातम्या
- हत्येच्या कटातील आराेपी जरांगेचेच कार्यकर्ते, धनंजय मुंडे यांचा खळबळजनक आराेप
- Ambadas Danve : मुलगा पुण्यात ३०० कोटींचा व्यवहार करतो, हे पित्याला…! अंबादास दानवे यांचा अजित पवारांवर निशाणा
- राजद म्हणजे खंडणी, घराणेशाही आणि घोटाळा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हल्लाबोल
- स्लीपर वंदे भारत ट्रेन धावली ताशी १८० किमी वेगाने, डेस्कवरचे पाणीही नाही सांडले
