संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारताच्या लोकशाहीवर होत असलेल्या कथित हल्ल्यांविरोधात देशातील २७२ प्रतिष्ठित नागरिकांनी एकत्र येत कठोर भूमिका मांडली आहे. माजी न्यायाधीश, माजी राजदूत, वरिष्ठ निवृत्त नोकरशहा आणि सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या खुले पत्रात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने भारतीय निवडणूक आयोगासह संविधानिक संस्थांवर केलेल्या आरोपांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. Rahul Gandhi

या पत्रावर १६ निवृत्त न्यायाधीश, १२३ निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, त्यात १४ राजदूत, तसेच १३३ निवृत्त लष्करी अधिकारी यांची स्वाक्षरी आहे. राजकीय स्वार्थासाठी राष्ट्राच्या मूलभूत संस्था बदनाम केल्या जात आहेत आणि हे लोकशाहीसाठी गंभीर संकट आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. भारताच्या लोकशाहीवर सशस्त्र हल्ला नाही, तर “विषारी वक्तव्यांनी” हल्ला केला जात आहे. काही राजकीय नेते जनतेसमोर ठोस धोरण मांडण्याऐवजी आधारहीन आरोप, उत्तेजक भाषा आणि राजकीय नाट्यमयतेचा आधार घेत आहेत.सशस्त्र दल, न्यायपालिका, संसद यांच्यानंतर आता निवडणूक आयोगावर अशाच पद्धतीचे हल्ले केले जात आहेत.

पत्रात विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांचा थेट उल्लेख असून त्यांनी निवडणूक आयोगावर “मतचोरी” आणि “देशद्रोह” करण्याचा आरोप केल्याचा निषेध करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे शंभर टक्के पुरावे असल्याचा दावा, “अणुबॉम्ब फोडू” अशा स्वरूपातील भाषा, अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना “पाठलाग करून शिक्षा करू” अशा धमक्या, तसेच निवडणूक आयोग पूर्णपणे पक्षपाती झाल्याच्या आरोपांना पत्रात धोकादायक प्रवृत्ती म्हटले आहे.

या सर्व वक्तव्यांनंतरही विरोधी पक्षनेत्याने कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा शपथपत्रासह पुरावे सादर केले नसल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा मनाचा मोठेपणा, उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या सार्वजनिक न्यास अध्यक्षपदी नियुक्ती

या प्रकारची तीव्र टीका आणि आरोप हे निरर्थक आहेत, असे पत्रात नमूद केले आहे. वारंवार होत असलेले पराभव आणि जनतेपासून तुटलेले नेतृत्व, अशा राजकीय परिस्थितीत नेते संस्था बदनाम करतात, अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे.

राज्यांमध्ये विरोधकांचे सरकार येते, तेथे निवडणूक आयोगावरील टीका गायब होते. जिथे पराभव होतो, तिथे आयोगावर आरोपांचा भडिमार केला जातो. राजकीय सोयीप्रमाणे आरोप बदलले जातात.

पत्रात टी. एन. शेषन, एन. गोपालस्वामी यांसारख्या माजी निवडणूक आयुक्तांचा उल्लेख करत त्यांच्या कठोर, निष्पक्ष आणि निर्भीड नेतृत्वाची आठवण करून देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी निवडणूक आयोगाच्या पाठीशी उभे राहण्याची आणि राजकीय पक्षांनी निराधार आरोप न करता जबाबदारीने वागण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

पत्रात असेही म्हटले आहे की, भारताच्या मतदार यादीत बनावट मतदार, बोगस ओळख किंवा गैरनागरिकांचा समावेश होणे हा राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आणि लोकशाहीसाठी घातक धोका आहे. जगातील अनेक देश अनिवासी, बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि अपात्र नागरिकांविरुद्ध कठोर उपाय करतात, असे उदाहरण देत भारतानेही तितकीच दक्षता बाळगण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे.

पत्राच्या शेवटी, नागरिकांनी भारतीय सशस्त्र सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विशेषतः निवडणूक आयोगावरील “अढळ विश्वास” पुन्हा व्यक्त केला आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी संस्था मजबूत ठेवणे, त्यांना राजकीय प्रहारांचे लक्ष्य बनू न देणे आणि राजकीय चर्चेत जबाबदारीची भावना प्रस्थापित करणे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रावर माजी दिल्ली हायकोर्ट न्यायमूर्ती एस. एन. धिंग्रा आणि माजी आयपीएस अधिकारी निर्मल कौर यांची प्रमुख स्वाक्षरी आहे.

Open Letter by 272 Eminent Citizens Slams Congress for Undermining Constitutional Bodies : Rahul Gandhi

महत्वाच्या बातम्या

संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र