विशेष प्रतिनिधी
काेल्हापूर : सहकार कायद्यातील नव्या नियमानुसार दहा वर्षेच संचालकपदावर राहता येणार असल्याने सहकारातील दिग्गज धास्तावले आहेत. पद गमाविण्याच्या भीतीने राज्यातील २६ सहकारी बॅंकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक अनुभवी संचालक पद गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. या नव्या प्रक्रियेच्या विरोधात राज्यातील 26 सहकारी बँकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतली आहे. सलग दहा वर्षे संचालक पदावर असलेल्या व्यक्तींना पुढे संचालक राहता येणार नसल्याचा नियम लागू झाल्यास मोठा बदल घडणार आहे. हे नियम जाहीर होताच, अनेक राजकीय नेते, बँक संचालक आणि संचालक मंडळांमध्ये चिंता वाढली आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात एकत्रित भूमिका घेत नागरी बँक असोसिएशनने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
देशात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व निर्णय आता एकाच मंत्रालयातून घेतले जात आहेत. व्यावसायिक बँकांना लागू असलेला सलग दहा वर्षे संचालक हा नियम आता सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात येत आहे. या नियमानुसार दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही. राज्यातील बहुतांश सहकारी बँका दशकांपासून त्याच नेत्यांच्या नियंत्रणाखाली चालवल्या जात असल्याने या बदलामुळे अनेक कुटुंबांचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे 458 सहकारी बँका असून प्रत्येक बँकेत 17 ते 19 संचालक पदे असतात. या गणनेनुसार राज्यात शेकडो संचालकांना नवी अट लागू झाल्यास पद गमवावे लागू शकते. अनेक बँकांमध्ये आमदार, खासदार आणि स्थानिक स्तरावरील नेत्यांचे मोठे वर्चस्व असते. त्यामुळे हा नवा कायदा राजकीय समीकरणे बदलू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अनेक ठिकाणी सहकारी बँका या स्थानिक राजकारणाचे केंद्र असतात. कर्जवाटप, विकास निधी, स्थानिक संस्थांशी असलेले संबंध यामुळे या बँकांचे राजकीय महत्त्व मोठे आहे. अशा ठिकाणी संचालक बदलल्यास स्थानिक सत्तेचा पाया हलू शकतो.
याचिका दाखल करणाऱ्या बँकांनी कोर्टात मांडलेला मुद्दा असा की, हा नियम अचानक लागू केल्याने सहकारी बँकांची स्थिरता ढासळू शकते. अनेक संचालक दशकांपासून बँक व्यावहारिक, आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यांना अचानक अपात्र ठरवणे म्हणजे बँकेच्या कामकाजात मोठा दुरावा निर्माण करण्यासारखे आहे, असे बँकांचे म्हणणे आहे. नव्या नियमांची अंमलबजावणी कायदा झाल्यापासून पुढे व्हावी, पूर्वलक्षी प्रभाव (retrospective effect) टाळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयात यावर आजवर दोन्ही बाजूंनी मुद्देसूद युक्तिवाद होत असून पुढील तारखेला निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
Cooperative stalwarts scared, move court over decision to keep director post for ten years
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : प्रो बैलगाडा लीग सुरू करणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घाेषणा
- Sharad Pawar : काॅंग्रेसला ठाकऱ्यांचा नकाे हात, शरद पवारांची घेणार साथ
- संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र
- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिका – जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य, नाेटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
