विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत, “जर या प्रकरणाचा ‘एसआयटी’ अहवाल तयार होता, तर तो अद्याप दंडाधिकारी न्यायालयात सादर का करण्यात आला नाही?” असा सवाल केला. प्राथमिक अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करणार का, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मालवणी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात पोलिसांनी म्हटले आहे की, “या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास पूर्ण झाला असून, दिशाचा मृत्यू हा अपघाती होता. यात हत्येचा किंवा हत्येच्या प्रयत्नाचा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.” पोलिसांच्या मते हे प्रकरण ‘अपघाती मृत्यू’ म्हणूनच नोंदवले जावे.’
दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यात त्यांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. “दिशा आपल्या करिअरबाबत अत्यंत गंभीर होती, ती आत्महत्या करूच शकत नाही. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली,” असा आरोप त्यांनी केला आहे.
सतीश सालियान यांनी याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, “मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्यावर दबाव टाकला. दिशाचा मृत्यू अपघातीच आहे, असे मानण्यास आम्हाला भाग पाडले. इतकेच नाही तर आम्हाला घरात नजरकैदेत ठेवून आमच्या हालचालींवर पाळत ठेवली गेली. दिशावरील अत्याचार आणि हत्येचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच पोलिसांनी खोटे साक्षीदार, बनावट फॉरेन्सिक आणि शवविच्छेदन अहवाल तयार केले.”
या प्रकरणात युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेला सतीश सालियान यांचे वकील ॲड. नीलेश ओझा यांनी तीव्र विरोध केला. “आदित्य ठाकरे हे या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी असल्याने त्यांना हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळून लावावी,” असा युक्तिवाद ओझा यांनी केला.
दरम्यान, ‘सुशांत सिंह राजपूत वॉरियर्स’ या गटानेही न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. दिशाचा मृत्यू आणि सुशांतचा मृत्यू यांचा परस्पर संबंध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप त्यांच्या अर्जावर कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
या खटल्यात सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी आधीच ६ ते ७ महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. गुरुवारी पुन्हा त्यांनी वेळ मागितल्याने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजित सिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
Disha Salian Case: Court Slams Govt, Questions Delay in Filing SIT Report
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : प्रो बैलगाडा लीग सुरू करणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घाेषणा
- Sharad Pawar : काॅंग्रेसला ठाकऱ्यांचा नकाे हात, शरद पवारांची घेणार साथ
- संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र
- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिका – जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य, नाेटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
