कारकिर्दीत कधीही राजकीय दबाव सहन केला नाही, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवईंचा खुलासा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना स्पष्ट केले की, न्यायालयात काम करताना त्यांच्यावर राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांकडून कधीही दबाव आणण्यात आला नाही. उलट, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांनी निर्भयपणे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमी घेतली असल्याचे त्यांनी सांगीतले. CJI B. R. Gavai

बी.आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबरला संपला असून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नवे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल.

एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत बुलडोझर कारवाई बाबत गवई म्हणाले, की, एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असली तरी तिचे घर अचानक पाडणे कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. अशा कारवाईमुळे त्या घरात राहणाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते: कोणी दोषी आहे हे ठरवणे अधिकाऱ्यांचे काम नाही. घर पाडण्यापूर्वी किमान १५ दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. जर नियम पाळले नाहीत तर अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जाईलगवई म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन कुठेही झाले तर नागरिकांनी सरळ उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे आणि न्याय मिळवावा. CJI B. R. Gavai

भिकारपणा शब्द वापरल्यावरून अजित पवारांनी मागितली जाहीर माफी

न्यायाधीशांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना गवई म्हणाले की, न्यायिक सक्रियता आवश्यक असली तरी ती मर्यादेत राहिली पाहिजे. न्यायालय हे विधिमंडळ आणि कार्यकारी यांच्यापासून स्वतंत्र असले तरी संविधानाच्या चौकटीत काम करणे आवश्यक आहे, असा त्यांनी भर दिला.

कॉलेजियम पारदर्शक नसल्याचे आरोप गवई यांनी फेटाळून लावले. उमेदवारांची मते जाणून घेणे, सल्लागार न्यायाधीशांची माहिती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांची मतं, तसेच कायदा मंत्रालयाकडून मिळणारे इनपुट विचारात घेतल्यावरच अंतिम निर्णय घेतला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशात लोकसंख्या जास्त आणि न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने प्रलंबित प्रकरणांची वाढ झाली आहे, असे गवई म्हणाले. उपलब्ध मनुष्यबळ वापरून न्यायालये शक्य तितक्या जलदगतीने निर्णय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.काही प्रकरणे उच्च-प्रोफाइल असल्याने त्यांना प्राधान्य दिले जाते, हेही त्यांनी मान्य केले.

न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला धक्का बसला हे त्यांनी मान्य केले. तरीही हे प्रकरण संसदेत आणि महाभियोग प्रक्रियेत प्रलंबित असल्याने टिप्पणी करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संवैधानिक संस्थांवर आणि न्यायपालिकेवर राजकीय नेते टीका करतात, याबाबत विचारले असता गवई म्हणाले की, निर्णयावर टीका होणे सामान्य आहे. तथापि न्यायाधीशांवर वैयक्तिक टीका करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. न्यायाधीश कायद्याच्या आधारे आणि समोर असलेल्या तथ्यांवर निर्णय देतात, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

Never Faced Political Pressure in My Career, Says Former CJI B. R. Gavai

महत्वाच्या बातम्या

कारकिर्दीत कधीही राजकीय दबाव सहन केला नाही, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवईंचा खुलासा