विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Devedra fadanvis विधानसभेने आज भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६ विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले होते. या विधेयकाद्वारे शक्ती कायद्यातील 2 तरतुदींचा भारतीय न्याय संहितेत समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराला पायबंद घालण्यास मदत होणार आहे.Devedra fadanvis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2026 विधानसभेत मांडताना म्हणाले, आपल्या सभागृहाने एकमताने शक्ती कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर तो केंद्राला पाठवला होता. त्यावेळी केंद्राने आपल्याला सरकार बीएनएस आणत असल्यामुळे हा कायदा मंजूर केल्यास दोन कायद्यांत संघर्ष निर्माण होईल असे सांगितले होते. त्यानंतर केंद्राने बीएनएस कायदा मंजूर केला. या कायद्यात शक्ती कायद्याच्या बहुतांश तरतुदी समाविष्ट केल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली. या समितीला बीएनएस कायद्यात शक्ती कायद्याच्या कोणत्या तरतुदी घेण्यात आल्या नाही हे पाहण्याची सूचना केली.Devedra fadanvis
- तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्रह्मवाक्य नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट
या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालानुसार, शक्ती कायद्यातील 2 तरतुदी बीएनएसमध्ये नाहीत. आता ही दोन्ही कलमे राज्य दुरुस्ती म्हणून आपण मान्य केली पाहिजेत. या दोन्ही दुरुस्त्या अत्यंत छोट्या आहेत. आपण आतापर्यंत बलात्कार व तत्सम गुन्ह्यांत पीडितेचे नाव जाहीर करत नाही. आपल्या कायद्यात तशी तरतुद होती. शक्ती कायद्यात अॅसिड पीडितेचे नावही जाहीर होऊ नये अशी तरतूद आहे. आपण या दुरुस्तीद्वारे एवढीच दुरुस्ती करत आहोत की, अॅसिड पीडितेची नावही जाहीर होऊ नये.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुसरी दुरुस्ती ही आहे की, डिजिटल माध्यमांवरही स्त्रीची बदनामी केली तर ती बदनामीही सेक्सुअल ऑफेन्सच्या अंतर्गत किंवा रेप अथवा लैंगिक शोषणाच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये येतील. या दुरुस्तीत आपण म्हणतोय की, दूरध्वनी, ईमेल, सामाजिक माध्यम मंच किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल संवाद माध्यमांद्वारे अश्लील किंवा कामूक स्वरुपातील आक्षेपार्ह संवाद करणे, स्त्रीच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाचे वास्तविक किंवा बनावट चित्रण, तसेच स्त्रीचा कोणत्याही लैंगिक कृत्यात सहभाग दर्शवणारा कोणताही ध्वनी किंवा दृश्यचित्रफित, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून अपलोड करण्याची किंवा प्रसारित करण्याची धमकी देणे हा ही गुन्हा असेल. सरकारने त्याचे गांभीर्य वाढवले आहे.
अशा प्रकारचे दोनच दुरुस्त्या आहेत. त्या शक्ती कायद्यात होत्या, पण बीएनएसमध्ये नव्हत्या. त्यामुळे आपण या दोन्ही दुरुस्त्या राज्य दुरुस्त्या म्हणून केंद्राकडे पाठवत आहोत. त्यामुळे मी हे विधेयक मांडत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर सभागृहाने हे विधेयक पटलावर मांडण्यास समिती दिली. त्यानंतर हे विधेयक सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले.
Two Shakti Act Provisions to Be Included in BNS, Maharashtra Assembly Clears Amendment Bill
महत्वाच्या बातम्या
