विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सोन्यानंतर आता चांदीच्या आयातीवरही केंद्र सरकारने नियंत्रण आणले असून, परदेशातून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीतून परकीय चलनाचा होणारा निचरा रोखण्यासाठी केंद्राने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार चांदीच्या अनेक प्रकारांना ‘मुक्त आयात’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित आयात’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता चांदी आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारित आयात धोरणानुसार, ९९.९ टक्के शुद्धता असलेली चांदीची लगडी, नैसर्गिक चांदी, अर्ध-प्रक्रिया केलेली चांदी, चांदीची पावडर आणि काही बुलियन ग्रेड धातूंवर आता कठोर नियंत्रण लागू करण्यात आले आहे. याशिवाय प्लॅटिनमच्या काही श्रेणींचाही या नव्या निर्बंधांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत या प्रकारच्या चांदीची आयात ‘फ्री इम्पोर्ट पॉलिसी’ अंतर्गत होत होती. त्यामुळे आयातदारांना तुलनेने कमी प्रशासकीय अडथळ्यांतून मोठ्या प्रमाणावर माल आयात करता येत होता. मात्र, नव्या धोरणानंतर आयातदारांना प्रत्येक मालपाठवणीसाठी केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनुसार, गेल्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत झालेली झपाट्याने वाढ, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा ताण या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, काही आयात व्यवहार आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांखालीही आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर अतिरिक्त देखरेख ठेवली जाणार आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि महागड्या धातूंच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढत आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी भारताचा परकीय चलन साठा विक्रमी ७२८.४९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. मात्र, १ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो घसरून सुमारे ६९० अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सोनं आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीमुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे सरकार आयात नियंत्रणाद्वारे परकीय चलनाचा वापर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात भारताची चांदी आयात दुप्पटीहून अधिक वाढून ४११ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वाढलेल्या किंमतींमुळे चांदी आयातीचे मूल्य तब्बल १५० टक्क्यांनी वाढून १२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात चांदी आयातीचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी वाढून ७,३३४.९६ टनांवर गेले. जागतिक बाजारात चांदीचा दर सुमारे २.५३ लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला होता.
चांदी ही केवळ दागिने किंवा गुंतवणुकीसाठी वापरली जाणारी धातू नसून अनेक औद्योगिक क्षेत्रांसाठी अत्यावश्यक घटक मानली जाते. विद्युत स्विचेस, सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे, रासायनिक उत्प्रेरक आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांदीचा वापर होतो.
विशेषतः भारतातील वाढत्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे चांदीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे नव्या निर्बंधांचा परिणाम सौर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र आणि मौल्यवान धातू व्यापारावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर काही व्यापार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आयात प्रक्रियेत वाढणाऱ्या परवानग्या, विलंब आणि अतिरिक्त नियंत्रणांमुळे काळाबाजार आणि तस्करीला खतपाणी मिळू शकते, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी सोन्यावरील आयात शुल्क वाढल्यानंतर देशात सोन्याच्या तस्करीत वाढ झाल्याचे अनेक प्रकरणांत समोर आले होते.
केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश अनावश्यक आयात कमी करणे, परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे आणि मौल्यवान धातूंच्या व्यापारावर अधिक नियंत्रण ठेवणे हा असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच आयात व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवून आर्थिक गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याचाही प्रयत्न सरकार करत आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावाच्या काळात सरकारचे हे पाऊल सावध आर्थिक धोरणाचा भाग मानले जात आहे.
India imposes stricter curbs on silver imports to protect foreign exchange reserves
महत्वाच्या बातम्या
