विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Waqf Board अधिकाऱ्यांनी परस्पर आदेश काढून वक्फ बोर्डाला 10 कोटीचा निधी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
महायुती सरकारने आज राज्य वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तातडीने 10 कोटीचा निधी जाहीर केला आहे. या संदर्भातला अल्पसंख्याक विभागाने शासन निर्णय (GR)ही जारी केला आहे. या सदंर्भातल्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकताच आता प्रशासनाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढताही येत नाही आणि कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. पण हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून काल २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याबाबत असा विषय नमूद करण्यात आला आहे. त्यासोबतच प्रस्तावनेमध्येही याबद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण २० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून शासन निर्णयान्वये २ कोटी इतके अनुदान महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास वितरित करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासाठी १० कोटी इतके अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Officials on their own order 10 crore fund to Waqf Board, action will be taken
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde एकनाथ शिंदे यांनी सोडला मुख्यमंत्री पदावरचा दावा, देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग मोकळा
- D. K. Shivakumar कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांचे स्थान बळकट, डी. के. शिवकुमार वेटिंगवरच
- शरद पवारांचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत ठरणार खरे!
- Sharad Pawar आता मागे हटायच नाही, लढायचं, शरद पवार म्हणाले ईव्हीएम विरोधात एकत्रित लढणार
