Ladakh : केंद्राचा लडाखबाबत संवादाचा प्रस्ताव कायम

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: Ladakh लेह अपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) सोबत सतत संवाद साधण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. “लडाखसंबंधी सर्व मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय समिती (HPC) किंवा इतर योग्य व्यासपीठांद्वारे चर्चा करण्यासाठी आमची दारे सदैव खुली आहेत,” असे सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले.Ladakh

केंद्राने सांगितले की या संवाद प्रक्रियेतून आधीच काही ठोस निर्णय झाले आहेत. त्यात लडाखमधील अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लाभ वाढविणे, लडाख हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करणे आणि स्थानिक भाषांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. याशिवाय १,८०० सरकारी पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.Ladakh

विदर्भाच्या विकासाची मोठी घोडदौड; चंद्रपूर आणि गडचिरोली नवीन इंडस्ट्रियल मॅग्नेट

मात्र, LAB ने ६ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या चर्चेतून माघार घेतली आहे. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारात चौघांचा मृत्यू आणि पन्नासहून अधिक जखमी झाल्यानंतर LAB ने अट घालूनच संवाद सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. LAB चे नेते थुप्स्तान छेवांग यांनी सांगितले की न्यायालयीन चौकशी, अटक झालेल्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि लोकांवरील भीती कमी करणे या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय संवाद होऊ शकत नाही.

LAB ने पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची सुटका करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेऊन जोधपूर तुरुंगात हलविण्यात आले आहे. KDA नेही LAB च्या या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला असून सज्जाद कारगिली यांनी वांगचुकची तत्काळ सुटका आणि हिंसाचाराची न्याय्य चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

या घडामोडींनंतर लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर कविंद्र गुप्ता यांनी कायदा-सुव्यवस्था आढावा बैठक घेतली. त्यांनी स्थानिकांच्या संयम आणि परिपक्वतेचे कौतुक केले, तसेच कायदा राबविताना संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केले. “शांतता ही विकासाची पायाभूत गरज आहे. सर्व वैध मागण्या संवाद व लोकशाही प्रक्रियेद्वारे सोडविल्या जातील,” असे ते म्हणाले.

Ladakh : केंद्राचा लडाखबाबत संवादाचा प्रस्ताव कायम