विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Central government केंद्र सरकारने पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावित कायदा तयार केला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास परदेशी गुंतवणुकीतून अब्जावधी रुपये खेचून आणलेल्या या उद्योगाला मोठा धक्का बसेल.Central government
सरकारने मानसशास्त्रीय तसेच आर्थिक हानीचे कारण पुढे करत “प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025” तयार केले आहे. या मसुद्यात कोणत्याही व्यक्तीला पैसे लावून खेळ ऑफर करणे, मदत करणे, प्रोत्साहन देणे, सहभागी होणे हे सर्व बेकायदेशीर ठरेल, असे नमूद केले आहे.Central government
बिलातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे : “ऑनलाइन मनी गेम” म्हणजे खेळाडूने जिंकण्याच्या अपेक्षेने पैसे जमा करून खेळलेला खेळ. अशा खेळांवर बंदी आणण्यात येणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या खेळांत “मनाचे आकर्षण वाढवणारे अल्गोरिदम आणि व्यसन लावणारे डिझाइन” वापरले जातात, ज्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते, असा सरकारचा युक्तिवाद.
भारताचा ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2029 पर्यंत तब्बल 3.6 अब्ज डॉलर्सचा होणार असल्याचे “लुमिकाई” या व्हेंचर कॅपिटल फर्मचे भाकीत आहे. Dream11 (8 अब्ज डॉलर्स मूल्यांकन) आणि Mobile Premier League (2.5 अब्ज डॉलर्स मूल्यांकन) या दोन कंपन्यांवर मोठी गुंतवणूक झाली आहे. विशेषतः आयपीएल (IPL) हंगामात या अॅप्सचा वापर प्रचंड वाढतो.
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या जाहिरातींमुळे आणि मोठ्या बक्षीस योजनांमुळे या अॅप्सने लोकप्रियता मिळवली आहे. Dream11 वर फक्त 8 रुपयांपासून संघ तयार करून खेळता येतो आणि 12 लाख रुपयांचा बक्षीस पूल मिळतो.
सरकारचा आयटी मंत्रालय या बिलाचा मसुदा तयार करत आहे. मात्र मंत्रालयाने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. Dream11 आणि MPL यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो खेळाडूंच्या मनोरंजनावर गदा येणार असली तरी गुंतवणूकदारांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो.
Central government preparing to shut down online games!
महत्वाच्या बातम्या
- ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचा PM मोदींशी संवाद; म्हणाले होते- मी ट्रम्पशी नाही तर मोदींशी बोलेन
- AI Avatar ब्रिटनचा पहिला ‘व्हर्च्युअल खासदार’: नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी खासदाराचा AI अवतार
- National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड केस- राऊस अव्हेन्यू कोर्टात पुन्हा सुनावणी; आरोपपत्रावर कोर्टाने ईडीकडून मागितले स्पष्टीकरण
- Putin : पुतीन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येणार; रशियाकडून तेल खरेदीमुळे ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला
