बनावट मतदान रोखण्यासाठी बुरखाधारी महिलांची तपासणी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती

विशेष प्रतिनिधी

पाटणा: निवडणुकीदरम्यान बनावट मतदान रोखणे हे लक्षात ठेवण्यात आले आहे. यासाठी, मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या अंगणवाडी सेविका आवश्यकता असल्यास बुरखाधारी महिलांची तपासणी करतील. ओळख पडताळणीबाबत आयोगाच्या सूचना पूर्णपणे स्पष्ट आहेत आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. Chief Election Commissioner

ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तारखा सोमवारी संध्याकाळी जाहीर करण्यात आल्या. मतदान ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात होणार आहे. निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. राज्यात २४३ जागा आहेत. निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, अंतिम विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. सुमारे ६९ लाख नावे वगळण्यात आली, जी अपात्र होती. यामध्ये मृत, डुप्लिकेट मते असलेले, कायमचे विस्थापित झालेले, भारताचे नागरिक नसलेले आणि बनावट मते असलेले लोक समाविष्ट होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेतल्या जातात. या प्रणालीअंतर्गत, निवडणूक आयोग सर्व कायद्यांचे पालन केले जाते की नाही यावर लक्ष ठेवतो. निवडणूक आयोग निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या राजकीय गोंधळाकडे दुर्लक्ष करतो.

सर्व राजकीय पक्षांनी छठ सणाभोवती निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. आम्ही काल बिहारहून परतलो, आणि निवडणुका लवकरात लवकर जाहीर होत आहेत, परंतु किमान कालावधी आहे. अधिसूचनेनंतर, नामांकनांसाठी वेळ आणि प्रचारासाठी वेळ असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, जर आपण निवडणूक वेळापत्रकाकडे पाहिले तर त्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य झाले नसते.

Eknath Shinde एकनाथ शिंदे यांच्याआदेशानंतर एसटीची 10 टक्के भाडेवाढ रद्द

निवडणुकीदरम्यान बनावट मतदान रोखणे हे लक्षात ठेवण्यात आले आहे. यासाठी, मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या अंगणवाडी सेविका आवश्यकता असल्यास बुरखाधारी महिलांची तपासणी करतील. ओळख पडताळणीबाबत आयोगाच्या सूचना पूर्णपणे स्पष्ट आहेत आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार १००% वेबकास्टिंग शेअर केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत की एखाद्या व्यक्तीने मतदान केले की नाही, हा गोपनीयतेचा अधिकार देखील आहे. तुम्ही मतदान केले आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कारण जर हे माहित असेल तर अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, फॉर्म १७ अ मध्ये मतदाराचे नाव, मतदानाची वेळ लिहिलेली असते. ते फक्त उच्च न्यायालयाच्या मागणीनुसार किंवा गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या विनंतीनुसार दिले जाऊ शकते. काही लोक महाराष्ट्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेले, परंतु दोन्ही वेळा त्यांना सांगण्यात आले की वेबकास्टिंग फक्त उच्च न्यायालयातच दिले जाऊ शकते. तेही निवडणूक याचिका दाखल करताना.

हे वारंवार घडते, परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोग नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करते. मोफत भेटवस्तूंबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास, स्थापित नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.

Chief Election Commissioner’s information on checking women wearing burqas to prevent fake voting

महत्वाच्या बातम्या

बनावट मतदान रोखण्यासाठी बुरखाधारी महिलांची तपासणी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती