Pocket Veto Power:संघ सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष: राज्यपालांच्या पॉकेट व्हेटो अधिकारावरून तणाव

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संवैधानिक मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. यावेळी वादाचा केंद्रबिंदू आहे राज्यपालांचा ‘पॉकेट व्हेटो’ अधिकार, ज्याचा उपयोग विधेयकांवर निर्णय घेण्यास विलंब करण्यासाठी होतो. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांवर आक्षेप नोंदवला असून, यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे.

Pocket Veto Power

पॉकेट व्हेटो म्हणजे काय?
पॉकेट व्हेटो हा एक अनौपचारिक अधिकार आहे, ज्याद्वारे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कोणताही निर्णय न घेता त्यांना अनिश्चित काळ लटकवू शकतात. भारतीय संविधानात या अधिकाराचा थेट उल्लेख नाही. मात्र, अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक मंजूर करणे, पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवणे असे पर्याय उपलब्ध आहेत. जर राज्यपाल कोणताही निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर त्याला ‘पॉकेट व्हेटो’ असे संबोधले जाते, ज्यामुळे विधेयक प्रत्यक्षात निष्प्रभ होऊ शकते.

वादाची सुरुवात
हा वाद तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये तीव्र झाला, जिथे राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेली अनेक विधेयके मंजुरीशिवाय प्रलंबित ठेवली. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत असा दावा करण्यात आला की, राज्यपालांचा हा विलंब संवैधानिक कर्तव्यापासून पळवाट आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ऐतिहासिक निर्णय देताना स्पष्ट केले की, राज्यपालांना पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही आणि त्यांनी विधेयकांवर ठराविक वेळेत निर्णय घ्यावा. तसेच, राष्ट्रपतींनाही राज्यपालांकडून पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

• मोनोरेल दुर्घटनेवर राजकारण करण्याची गरज नाही, अजित पवारांनी विरोधकांना सुनावले

केंद्र सरकारचा विरोध
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केंद्राचे म्हणणे आहे की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती ही संवैधानिक पदे असून, त्यांच्यावर वेळेची मर्यादा लादणे म्हणजे त्यांच्या विवेकबुद्धीच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवणे आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, अशा निर्णयामुळे संवैधानिक समतोल बिघडू शकतो आणि यामुळे “संवैधानिक अस्थिरता” निर्माण होऊ शकते. केंद्राने असा दावाही केला आहे की, न्यायपालिका राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि विध eyकांवरील निर्णय हा त्यांचा विशेष अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ठामपणे नमूद केले की, राज्यपालांचा विधेयके अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवणे हा संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे. मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की, जर राज्यपालांना विधेयके लटकवण्याचा अधिकार असेल, तर निवडून आलेल्या सरकारला त्यांच्या मनमानीपुढे नमते घ्यावे लागेल का? न्यायालयाने असेही मत व्यक्त केले की, राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या परंपरांचा आदर करत निवडून आलेल्या सरकारच्या इच्छेचा सन्मान करावा.

राजकीय परिणाम
हा वाद तमिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगालसारख्या विपक्षी पक्षांच्या सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये विशेष तीव्र आहे, जिथे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमधील प्रलंबित विधेयकांचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

पुढील दिशा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीचा निकाल संवैधानिक व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो. जर न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला, तर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या विवेकाधीन अधिकारांवर मर्यादा येऊ शकतात. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या याचिकेमुळे हा वाद अधिक तीव्र होऊ शकतो, ज्यामुळे केंद्र, राज्य आणि न्यायपालिका यांच्यातील शक्ती संतुलनावर नव्याने चर्चा होईल.

या प्रकरणावर देशभरातील कायदा तज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही आठवड्यांत याबाबत अंतिम निकाल अपेक्षित आहे, जो भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

Conflict between the Union government and the Supreme Court: Tension over the governors’ pocket veto power