विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवर कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ला पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जांचा पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे.
पाकिस्तानने IMF कडून सप्टेंबर २०२४ मध्ये $७ अब्ज कर्ज मंजूर करून घेतले होते, जे Extended Fund Facility (EFF) अंतर्गत मंजूर झाले होते. हे कर्ज ३७ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने वितरित होणार आहे, यापैकी $२ अब्ज आधीच वितरित झाले आहेत. याशिवाय पाकिस्तानला IMF च्या Resilience and Sustainability Trust अंतर्गत $१.३ अब्ज पर्यावरणीय लवचिकता कर्जही मंजूर झाले असून ते २८ महिन्यांत परतफेड करावे लागणार आहे.
IMF व्यतिरिक्त, भारत सरकार आता जागतिक बँक (World Bank) आणि आशियाई विकास बँकेला (ADB) देखील पाकिस्तानला दिलेल्या निधीचा आढावा घेण्याची विनंती करणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
या आर्थिक उपायांबरोबरच, भारत सरकार FATF (Financial Action Task Force) कडे पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी करणार आहे. पाकिस्तान २०१८ मध्ये ग्रे लिस्टमध्ये होता, मात्र २०२२ मध्ये “सुधारणा” दाखवून त्याला या यादीतून वगळण्यात आले होते. सध्या पुन्हा पाकिस्तानवर आतंकवादासाठी निधी उभारणाऱ्या देशाची चौकशी सुरू करण्याची मागणी भारत करणार आहे.
दरम्यान, भारताने सिंधू नदी करार (Indus Water Treaty) एकतर्फी स्थगित केला असून, या कराराअंतर्गत पाकिस्तानला मिळणाऱ्या काही नद्यांचे प्रवाहही अडवले आहेत. लष्करी कारवाईचाही पर्याय सरकारच्या उच्चस्तरीय चर्चेत विचाराधीन आहे. याशिवाय, पाकिस्तान सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आणखी आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि आर्थिक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, असे सूत्रांकडून समजते.
Demand for IMF and other international organizations to review loans given to Pakistan
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती