विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सिंथेटिक मीडियाद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या भ्रामक माहितीचा वाढता धोका लक्षात घेऊन भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार, एआच्या साहाय्याने तयार केलेल्या प्रतिमा, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ सामग्रीवर स्पष्ट लेबल लावणे आणि चुकीची माहिती त्वरित हटवणे अनिवार्य केले आहे. Election Commission
आयोगाने आपल्या अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर ही अधिसूचना प्रसिद्ध करत म्हटले की, “अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेली खोटी किंवा भ्रामक सामग्री निवडणूक प्रक्रियेतील समता बिघडवत आहे आणि मतदारांचा विश्वास कमी करत आहे. अशा पद्धतीने तयार केलेली सिंथेटिक सामग्री निवडणूक प्रचाराच्या स्वच्छतेला बाधा आणत आहे.”
AI आणि डिजिटल साधनांचा गैरवापर करून तयार होणारी माहिती वास्तवासारखी भासते, परंतु ती मतदार आणि राजकीय पक्षांना दिशाभूल करू शकते. त्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखणे अत्यावश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
ही अधिसूचना संविधानातील कलम 324 अंतर्गत आयोगाच्या अधिकारांनुसार जारी करण्यात आली आहे. याआधी 6 मे 2024 आणि 16 जानेवारी 2025 रोजी आयोगाने सोशल मीडियाच्या जबाबदार वापराबाबत अशाच स्वरूपाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या.
आयोगाने तात्काळ प्रभावाने लागू होणारे पाच प्रमुख नियम जारी केले आहेत. स्पष्ट लेबलिंग बंधनकारक: कोणतीही सिंथेटिक किंवा AI आधारित सामग्री “AI-Generated”, “Digitally Enhanced” किंवा “Synthetic Content” असे स्पष्टपणे दर्शवावी. हे लेबल व्हिडिओसाठी स्क्रीनच्या वरच्या अर्ध्या भागात आणि ऑडिओसाठी सुरुवातीच्या 10% भागात असावे. निर्मात्याची माहिती जाहीर करणे: प्रत्येक अशा सामग्रीसोबत ती तयार करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव व जबाबदारी मेटाडेटा किंवा कॅप्शनमध्ये नमूद करणे आवश्यक. फसव्या वापरास बंदी: कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा ओळख चुकीच्या पद्धतीने दाखवून मतदारांना फसविणारी सामग्री प्रसारित करण्यास सक्त मनाई. तत्काळ कारवाई: जर एखाद्या पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर भ्रामक AI सामग्री आढळली, तर ती तीन तासांच्या आत काढून टाकावी. उल्लंघन करणाऱ्या पक्षांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नोंद ठेवणे अनिवार्य: सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या प्रचारात वापरलेल्या AI सामग्रीची अंतर्गत नोंद ठेवावी, ज्यात तयार करणाऱ्याचे तपशील, वेळ आणि वापराचा उद्देश नमूद करावा.
ECI ने याआधी 9 ऑक्टोबर रोजीही राजकीय पक्षांना मॉडेल आचारसंहितेचे (MCC) पालन करण्याचे आवाहन केले होते. आयोगाने स्पष्ट केले की, MCC ऑनलाइन सामग्री, सोशल मीडिया पोस्ट आणि जाहिरातींनाही लागू आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की AI च्या मदतीने तयार होणारे “डीप फेक” व्हिडिओ किंवा प्रचारात्मक दिशाभूल करणारे संदेश मतदारांच्या मनावर परिणाम करू शकतात, त्यामुळे अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर टाळणे ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.
आयोगाने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत देखरेख ठेवण्याचे आणि कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “निवडणूक प्रक्रियेची स्वच्छता राखणे आणि मतदारांचा विश्वास अबाधित ठेवणे ही आमची सर्वोच्च जबाबदारी आहे,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.
मिळत असून, तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेसाठी ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.
Election Commission Cracks Down on AI
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपच्या मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात शिंदे – ठाकरे गटाचे नेते साथ साथ, रवींद्र धंगेकर यांना वसंत मोरेंचा पाठिंबा
- व्हिजन डॉक्युमेंट साकारणार विकसित भारताचे स्वप्न : मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास
- तर सर्वांची धार्मिक स्थळे अशीच लाटली जातील, जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून रवींद्र धंगेकर यांचा इशारा
- औरंगजेबाच्या कबरीजवळ दिवा लावून दाखवा आणि एक लाख रुपये बक्षीस घ्या..
