विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: निवडणूक आयोग सोमवारी देशव्यापी विशेष सघन सुधारणा (SIR) जाहीर करेल. आयोग संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत याची माहिती देईल. पहिल्या टप्प्यात १० ते १५ राज्यांचा समावेश असेल. ही अशी राज्ये असतील जिथे पुढील वर्षाच्या आत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. २०२६ मध्ये आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. Election Commission
निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथे एसआयआर तात्काळ आयोजित केला जाणार नाही. कारण कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी त्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त असतील आणि त्यांना एसआयआरसाठी वेळ मिळू शकणार नाही. निवडणुकांनंतर या राज्यांमध्ये एसआयआर आयोजित केला जाईल. Election Commission
एसआयआरच्या अंमलबजावणीसाठीची चौकट अंतिम करण्यासाठी आयोगाने अलीकडेच राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत (सीईओ) दोन बैठका घेतल्या. अनेक सीईओंनी शेवटच्या एसआयआरनंतर प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या मतदार याद्या त्यांच्या संबंधित राज्य वेबसाइटवर अपलोड केल्या आहेत.
२००८ ची मतदार यादी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. २००८ मध्ये तेथे एसआयआर करण्यात आला होता. २००६ मध्ये शेवटचा एसआयआर उत्तराखंडमध्ये आता राज्याच्या सीईओंच्या वेबसाइटवर मतदार यादी आहे. बिहारमध्येही अलीकडेच मतदार पडताळणी करण्यात आली. अंतिम डेटा १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आला.
राज्यांमधील शेवटचा एसआयआर कट-ऑफ डेट म्हणून काम करेल, ज्याप्रमाणे २००३ च्या बिहारच्या मतदार यादीचा वापर निवडणूक आयोगाने एसआयआरसाठी केला होता. बहुतेक राज्यांनी शेवटचा एसआयआर २००२ ते २००४ दरम्यान केला होता.
बहुतेक राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या शेवटच्या SIR च्या आधारे विद्यमान मतदारांशी जुळणी करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण केले आहे. SIR चा प्राथमिक उद्देश परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या जन्मस्थानाची पडताळणी करून बाहेर काढणे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारसह विविध राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू असताना हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे.
आयोगाचा दावा आहे की, त्यांचे लक्ष केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीवर आहे, जिथे मे २०२६ पर्यंत निवडणुका होणार आहेत. एसआयआरचा उद्देश मतदार यादीतून डुप्लिकेट मतदार काढून टाकणे आणि मतदार भारतीय नागरिक असल्याची खात्री करणे आहे.
वाढत्या शहरीकरण आणि स्थलांतरामुळे दोन दशकांनंतर असा आढावा घेतला जात आहे. २००३-२००४ मध्ये आंध्र प्रदेशात ५५ दशलक्ष मतदार होते, परंतु आता ते ६६ दशलक्ष झाले आहेत. २००३ मध्ये उत्तर प्रदेशात ११५ दशलक्ष मतदार होते, परंतु आता ते १५९ दशलक्ष झाले आहेत. २००८ मध्ये दिल्लीत १.१ कोटी मतदार होते, परंतु आता ते १५ दशलक्ष झाले आहेत.
बैठकीत असे ठरविण्यात आले की, बीएलओ प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेट देतील आणि प्री-फाइल केलेले फॉर्म वितरित करतील. ३१ डिसेंबरपर्यंत १८ वर्षांचा होणारा प्रत्येक मतदार या प्रक्रियेत समाविष्ट मानला जाईल. देशभरात ९९.१ कोटी मतदार आहेत.
यापैकी बिहारमधील ८ कोटी मतदारांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २००२ ते २००४ दरम्यान, ७० कोटी मतदारांची नोंदणी एसआयआरमध्ये झाली होती. त्यामुळे, असे मानले जाते की फक्त २१ कोटी मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतील.
Election Commission to Hold Nationwide Press Conference on SIR
महत्वाच्या बातम्या
- महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, राहुल गांधी यांचा आरोप
- धंगेकर अन्यायविरोधात लढणारा कार्यकर्ता, पण आपल्याला महायुतीत दंगा नको, एकनाथ शिंदे यांची भूमिका
- मुरलीधर मोहोळांनी विशाल गोखलेंसाठी केला पदाचा गैरवापर, १९७ कोटींचा हवाई घोटाळ्याचा रवींद्र धंगेकरांचा आरोप
- पुण्यात जमिनीचा मोठा धिंगाणा, मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
