विशेष प्रतिनिधी
Supreme Court decision
नवी दिल्ली: भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये बंदिस्त करण्याऐवजी त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करून त्यांना मूळ ठिकाणी सोडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे दिल्ली-एनसीआरसह संपूर्ण देशातील प्राणीप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
11 ऑगस्ट 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये हलवण्याचे आणि त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये असे आदेश दिले होते. या निर्णयाला प्राणी कल्याण संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर, 22 ऑगस्ट 2025 रोजी न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन.व्ही. अंजरिया यांच्या खंडपीठाने पूर्वीचा आदेश रद्द करत नवे निर्देश जारी केले.
सुप्रीम कोर्टाचे प्रमुख निर्देश:
– भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करून त्यांना त्याच परिसरात सोडावे.
– रेबीजग्रस्त किंवा आक्रमक कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सोडण्यास पूर्णपणे बंदी.
– रस्त्यावर कुत्र्यांना खाद्य देण्यास मनाई; यासाठी विशेष फीडिंग झोन स्थापन करण्याचे आदेश.
– सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी सहभागी करून घेण्याचे निर्देश.
प्राणीप्रेमी आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया
हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर दिल्लीचे महापौर राजा इकबाल सिंग यांनी त्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “हा अतिशय योग्य आणि संवेदनशील निर्णय आहे. आम्ही याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करू.” माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनीही या निर्णयाचे कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, “हा वैज्ञानिक आणि मानवीय दृष्टिकोन असलेला निर्णय आहे. कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये डांबल्याने भीतीमुळे त्यांचा आक्रमकपणा वाढतो, ज्यामुळे चावण्याच्या घटना वाढतात.”
पृष्ठभूमी आणि आकडेवारी
दिल्ली-एनसीआरमधील कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे सुप्रीम कोर्टाने या विषयाकडे स्वतःहून लक्ष दिले. 2024 मध्ये दिल्लीत कुत्र्यांच्या चावण्याच्या 25,000 हून अधिक घटना नोंदवल्या गेल्या, तर 2025 च्या जानेवारी महिन्यातच 3,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली. रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची चिंता आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत कोर्टाने हा निर्णय घेतला.
प्राणी कल्याण संघटनांचा युक्तिवाद:
प्राणी कल्याण संघटनांनी यापूर्वीच्या आदेशाला विरोध करताना सांगितले की, शेल्टर होम्सची अपुरी क्षमता आणि निधीच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर कुत्र्यांना हलवणे अशक्य आहे. त्याऐवजी, अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियम, 2023 अंतर्गत नसबंदी आणि लसीकरण हाच दीर्घकालीन आणि मानवीय उपाय आहे. युरोपमधील जॉर्जियासारख्या देशांनी अशा पद्धतीने भटक्या कुत्र्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करून रेबीज जवळपास नष्ट केल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले.
पुढील पावले
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या विषयावर एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रत्येक प्रभागात विशेष फीडिंग झोन स्थापन करण्याचे आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सूचना फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय मानव आणि प्राणी यांच्यातील सहजीवनाला चालना देणारा ठरेल, अशी आशा प्राणीप्रेमी व्यक्त करत आहेत.
निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनात एक नवीन दृष्टिकोन निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. नसबंदी आणि लसीकरणावर भर देत हा निर्णय केवळ प्राण्यांच्या कल्याणासाठीच नव्हे, तर सार्वजनिक सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचा ठरेल.
Historic Supreme Court decision: Sterilization and vaccination of stray dogs.
महत्वाच्या बातम्या
