विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृहसचिवांना शिक्षा पूर्ण करूनही तुरुंगात राहणाऱ्या सर्व कैद्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने नितीश कटारा हत्याकांडातील दोषी सुखदेव यादव उर्फ सुखदेव पहलवान यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत हा महत्वाचा निर्णय दिला. Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांच्यावर इतर कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही, अशा सर्व कैद्यांना लगेच सोडण्यात यावे. न्यायालयाने सुखदेव पहलवान यांचीही सुटका करण्याचे आदेश दिले, कारण त्यांनीही आपली पूर्ण शिक्षा भोगली होती. या आदेशाची प्रत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (NALSA) पाठविण्यात येणार असून, त्याद्वारे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
सुखदेव पहलवान यांना 2002 च्या नितीश कटारा हत्याकांडात 2016 साली 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणात माजी मंत्री डी. पी. यादव यांचा मुलगा विकास यादव आणि त्याचा चुलत भाऊ विशाल यादव यांना प्रत्येकी 25 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. नितीश कटारा आणि विकास यादव यांच्या बहिणीतील कथित प्रेमसंबंधामुळे, 16-17 फेब्रुवारी 2002 च्या रात्री विवाह सोहळ्यातून कटाराचे अपहरण करून त्याचा खून करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय देशातील एक गंभीर आणि सतत दिसणाऱ्या समस्येकडे लक्ष वेधतो – शिक्षा पूर्ण किंवा जामीन मंजूर झाल्यानंतरही कैदी तुरुंगात राहणे. जून 2025 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला एका कैद्याला 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या कैद्याला जामीन मंजूर झाल्यानंतरही 28 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले होते, कारण जामीन आदेशातील किरकोळ तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यात उशीर झाला होता.
सप्टेंबर 2023 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने देखील अशाच प्रकारच्या प्रकरणात राज्य सरकारला 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आरोपीला सप्टेंबर 2020 मध्ये जामीन मंजूर झाला होता, मात्र तीन वर्षांनी, सप्टेंबर 2023 मध्येच त्याची सुटका करण्यात आली. कोरोनाच्या काळात जामीन आदेशाची ई-मेल तुरुंग प्रशासनाच्या लक्षातच आली नव्हती, त्यामुळे आरोपी वर्षानुवर्षे विनाकारण तुरुंगात राहिला. उच्च न्यायालयाने याबाबत सत्र न्यायालयालाही फटकारले होते.
Immediately release all prisoners who are in jail even after completing their sentences, a major order from the Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- Amol Mitkari : आपल्या कार्यकर्तृत्त्वाची महती मंत्रालयात जोरदार रंगलीय, अमाेल मिटकरींचा राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना धमकीवजा इशारा
- Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर
- मनोज जरांगेंची चावी आणि रिमोट शरद पवार यांच्याच हातात, आमदार परिणय फुके यांचा हल्लाबाेल
- cabinet meeting : राज्यात १५ हजार पोलीस भरतीला मंजुरी, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
