Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Allahabad High Court शासकीय निवासस्थानी अर्ध्या जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे सापडल्यांने वादात सापडलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केला. भारतीय जनता पक्षाचे नेते रविशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासह एकूण १४६ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव मिळाला असल्याचे लाेकसभा अध्यक्षांनी सांगितले. Allahabad High Court

बिर्ला म्हणाले , या प्रस्तावात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची मागणी आहे. अध्यक्षांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक न्यायाधीश आणि एक कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत हा महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहील. Allahabad High Court

• Devendra Fadnavis : महादेवीला परत आणण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्याय तपासणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला हाेता. यावर लाेकसभा अध्यक्ष बिर्ला म्हणाले ही तथ्ये भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करतात. आम्ही न्यायाधीश चौकशी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केला आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोषित कायद्याचा तसेच इतर अनेक निकालांचा अभ्यास केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार गंभीर स्वरूपाची असल्याचे आढळले आहे. अंतर्गत प्रक्रिया पाळण्यात आली.’

‘या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या उत्तराच्या आधारे मत मांडले की सखोल चौकशी आवश्यक आहे. म्हणून, ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी हा अहवाल पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवला होता. असेही म्हटले आहे की या प्रकरणात मागील तरतुदींनुसार काम करण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालातील आरोप अशा स्वरूपाचे आहेत की न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी कारवाई करणे आवश्यक आहे.

‘स्वतंत्र चौकशीनंतर आढळून आले आहे की भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ अंतर्गत न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार सुरू केली पाहिजे. निर्दोष चारित्र्य हा माणसाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा पाया आहे. या प्रकरणात समाविष्ट असलेले तथ्य भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करतात आणि कारवाईची मागणी करतात, असेही अध्यक्ष म्हणाले.
राज्यघटनेच्या कलम १२४ अंतर्गत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव सादर करतात. यावर पुढील कारवाई करावी. ते योग्य वाटल्याने मी ते मंजूर केले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मी ३ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश असल्याची माहिती बिर्ला यांनी दिली.

Impeachment motion approved against Allahabad High Court Justice Yashwant Verma