Nationwide census : देशव्यापी जनगणना एक मार्च २०२७ पासून ; पहिल्यांदाच होणार जातनिहाय गणना, डिजिटल पद्धतीचा वापर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने देशव्यापी जनगणनेसह हातनिहाय मोजणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १ मार्च २०२७ पासून सर्वसाधारण जनगणना सुरू होणार आहे, तर लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या हिमालयीन भागात हवामान आणि भौगोलिक अडचणी लक्षात घेऊन ऑक्टोबर २०२६ पासूनच जनगणना प्रक्रिया सुरू केली जाईल. Nationwide census

मोदी सरकारने २०२७ साली देशात नव्या दशकातील जनगणना (Decadal Census) राबवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यावेळी इतिहासात पहिल्यांदाच जातनिहाय गणना (Caste-Based Enumeration) देखील करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाईल. Nationwide census

बिहार, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी २०२१ नंतर स्वतंत्र जातनिहाय सर्वेक्षणे केली होती आणि त्यावर आधारित अहवाल प्रसिद्ध केले. कर्नाटक सरकार २०१५ मध्ये केलेल्या जात सर्वेक्षणाचा अहवाल २०२५ मध्ये जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर विविध सामाजिक गटांकडून जातनिहाय आकडेवारीची मागणी वाढली होती. ही आकडेवारी सामाजिक न्याय, आरक्षणाचा फेरआढावा, तसेच नवीन धोरणे आखण्याच्या प्रक्रियेत l महत्त्वाची ठरू शकते, असे युक्तिवाद करण्यात आले. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स’ ने ही माहिती अधिकृत जनगणनेचा भाग करण्याचा निर्णय घेतला.

Devendra Fadnavis : आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संयमी जीवनशैली आवश्यक, देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

ही जनगणना २०२१ सालीच होणार होती, मात्र कोविड-१९ महामारीमुळे ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. आता ६ वर्षांनंतर पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केली जात आहे. यावेळी जनगणनेत प्रथमच ‘डिजिटल पद्धत’ वापरली जाणार आहे.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार एक मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे गणनाकर्ते थेट माहिती संकलन करू शकतील. केंद्रीय जनगणना पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, त्यावर सर्व व्यवस्थापन, कागदपत्रे, प्रशिक्षण आणि प्रगती अहवाल एकत्रितरित्या हाताळले जातील. ही प्रक्रिया पेपरलेस आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीवर आधारित असेल. त्याचा वापर करून वेळेवर व अचूक माहिती संकलन शक्य होईल.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जनगणनेसाठी ₹१,३०९ कोटींचं बजेट होतं, ते २०२५-२६ साठी ₹५७४ कोटींवर घटवण्यात आलं, याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, प्राथमिक तयारी पूर्ण झाल्यामुळे खर्चात कपात झाली आहे. सर्व प्रशिक्षण, सॉफ्टवेअर विकास, पूर्व नियोजन इ. गोष्टी मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण झाल्या आहेत.

या जनगणनेत पारंपरिक जनसंख्या, वय, लिंग, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, घरे, भाषा यांसह जातनिहाय माहिती देखील विचारली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कॉलम/प्रश्न जोडले जातील. यामुळे शासनाला आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा, सामाजिक गटांची वस्तुस्थिती, गरिबी-शिक्षण-संस्थागत प्रतिनिधित्व यावर नवे डेटा पॉइंट्स मिळणार आहेत.

Nationwide census : देशव्यापी जनगणना एक मार्च २०२७ पासून ; पहिल्यांदाच होणार जातनिहाय गणना, डिजिटल पद्धतीचा वापर